प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी काही तास आधी प्रशासकांनी मंजूर केलेल्या २५० कोटी रुपयांची कामे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. या कामांबाबत राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रार करून अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, या प्रकरणी गंभीर दखल घेत कारवाईची मागणी तक्रारीतून करण्यात आली आहे. या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते सूर्यकांत सरवदे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, १५ डिसेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी चार वाजता निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद नियोजित होती. हे माहित असूनही त्याच दिवशी सकाळी दहा वाजता प्रशासकांनी तातडीची बैठक लावून दीडशेहून अधिक प्रस्ताव मंजूर केले. यात तब्बल १५४ कोटी रुपयांच्या रखवालदार पुरविण्याच्या निविदेसह २५० कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश होता. येत्या १६ जानेवारीनंतर नवीन लोकनियुक्त सभागृह येणार असताना प्रशासकांनी ५ वर्षांचे कंत्राट देण्याचा हट्ट का धरला, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.ही कामे मंजूर करताना नियम धाब्यावर बसवले गेले. त्यामुळे १५ डिसेंबर २०२५ च्या बैठकीत मंजूर केलेले २५० कोटींचे सर्व ठराव तात्काळ रद्द करावेत. प्रशासकांच्या भूमिकेची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. निवडणूक आयोगाने कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असेही सरवदे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. एका सामान्य कार्यकर्त्याने आचारसंहितेचा भंग केला, तर लगेच गुन्हे दाखल केले जातात. अशा पध्दतीने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून लोकशाहीच्या पावित्र्याला धोका पोहोचविण्याचे काम केले जाते. राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली असून त्यांच्याकडून निष्पक्षपणे कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. – सूर्यकांत सरवदे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
