PCMC DP Plan – महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) प्रसिध्द झाल्यानंतर नागरिकांनी भरमसाठ सूचना व हरकती दाखल केल्या. त्यावर सुनावणी होऊन डीपीमधील चुकीची आरक्षणे काढली जातील अशी भाबडी अपेक्षा नागरिकांना आहे. मात्र, यासाठी समिती नियुक्त करण्यास मूहर्त मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शहरातील काही आमदारांनी आपले समर्थक व पदाधिकारी या समितीत घुसविण्यासाठी खटाटोप सुरू केला आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांपासून महापालिका सभेत नियोजन समितीच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. समितीअभावी कामकाज पुढे सरकत नसल्याने डीपीवरील सुनावणीला खोडा घालण्यात सत्ताधाऱ्यांचं दडलयं काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्याची मुदत २०१७ ला संपल्यानंतर नवीन विकास आराखड्याचे काम सुरू झाले. पुढे कोरोनामुळे हे काम लांबणीवर पडले होते. ते २०२२ मध्ये सुरू झाले. पुन्हा मुदतवाढ दिली. त्यानंतर १४ मे २०२५ रोजी महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला होता. त्यावर १४ जुलैपर्यंत एकूण ६० दिवसांच्या मुदतीमध्ये हरकती व सूचना स्वीकारण्यात आल्या. डीपीत असंख्य चुका झालेल्या आहेत. त्यामुळे शहरभरातून विक्रमी ५० हजार हरकती दाखल झाल्या. यावरून मोर्चे, आंदोलने आणि अधिवेशनातही डीपी अन्यायकारक असल्याची चर्चा झाली. तो रद्दची मागणीही शहरातील काही आमदारांनी केली होती. दरम्यान, प्रारूप विकास आराखडा कायद्यामधील तरतुदीनुसार नागरिकांच्या हरकतींवर नियोजन समितीसमोर सुनावणी घेण्याची तरतूद आहे. सुनावणीनंतर ही समिती आवश्यक बदलाची शिफारस नियोजन प्राधिकरणाकडे करते. तज्ज्ञ सदस्यांच्या स्थापन झालेल्या नियोजन समितीकडून दोन महिन्यांत अहवाल नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. पिंपरी चिंचवड विकास आराखडा. (संग्रहित छायाचित्र) त्यानंतर कलम ३० अन्वये विकास योजना अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर करण्याची तरतूद आहे. प्रशासकीय काळात राजकीय दबावाखाली तत्कालीन आयुक्तांनी समिती स्थापन करून या प्रक्रियेला गती दिली नाही. आता सत्ताधाऱ्यांकडून ही प्रक्रिया खोळंबली आहे. त्याचा फटका हरकती घेणाऱ्या हजारो नागरिकांना बसत आहे. तसेच, बांधकाम परवानगी दिलेल्या ३१४ प्रकल्पांवर डीपीमध्ये आरक्षण टाकण्यात आले. त्या बिल्डरांचे देखील करोडोंचे प्रकल्प डीपी अंतिम होत नसल्यामुळे अडकून पडलेले आहेत. प्रशासकीय काळात रखडलेला डीपी अंतिम होण्याची प्रतिक्षा असंख्य नागरिक करीत आहेत. तसे असताना सत्ताधारी पदाधिकारी व आमदार ही संपूर्ण प्रक्रिया लांबविण्यास कारणीभूत असल्याची माहिती महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. नियमानुसार समितीत शासन नियुक्त चार व स्थायी समितीचे तीन सदस्य यांनाच सुनावणीसाठीच्या समितीत स्थान आहे. परंतु, नियमावलीपलीकेडे जाऊन स्वत: काही पदाधिकाऱ्यांना आणि आमदारांना आपल्या समर्थकांना या समितीत स्थान द्यायचे असल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी हा संपूर्ण खटाटोप सुरू असून समिती नियुक्तीचा प्रस्ताव लांबणीवर पडला आहे. कारभाराला गती देण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या पोकळ गप्पा सत्ताधारी भाजपचा प्रशासकीय काळात ठप्प झालेल्या कारभाराला गती येईल, असा दावा होता. प्रत्यक्ष विकास आराखड्यासारख्या मुद्याचेही गांभीर्य सत्ताधाऱ्यांना नाही. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीमध्ये झालेल्या ढिसाळ कारभाराला गती देण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या पोकळ गप्पा समोर आल्या आहेत. समिती नियुक्त न करता डीपीमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना वेठीस धरण्याचाच प्रकार सत्ताधाऱ्यांकडून सुरु असल्याचे पाहायला मिळते.
