PCMC 60 Crore Scam – महापालिकेतील लेखा विभागातील ६० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी समितीचा अहवाल राज्य सरकार पाठवून आयुक्तांनी हात वर केले आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर ठपका ठेवत कारवाईची मागणी केली आहे. यामध्ये इतर कोणाचीही चौकशी झाली नाही. तर घोटाळा घडवून आणणाऱ्या राजकीय पदाधिकाऱ्याच्या केसालाही धक्का लागला नाही. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या घोटाळ्याच्या सूत्रधार उजळ माथ्याने फिरत आहे. तर बाकी पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना असे घोटाळे करण्यासाठी बळ मिळाले आहे. एप्रिल महिन्यामध्ये स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी मार्च अखेर बोगस उपसूचनांच्या माध्यमातून सुमारे ५२ कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना अदा करत मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याने आर्थिक घोटाळा केला असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर त्यावर चौकशी समिती बसवत चौकशी सुरू करण्यात आली. त्याची व्याप्ती वाढल्याने हा घोटाळा ६० कोटी १८ लाखांवर गेला. सत्ताधारी भाजपच्याच पदाधिकाऱ्याने घोटाळा बाहेर काढल्याने चर्चा झाली. मात्र, यामध्ये महापालिकेतील एक मोठा पदाधिकारी सामील असून त्यानेच हा घोटाळा घडवून आणला असल्याचे बोलले जाऊ लागले. दुसरीकडे विरोधकांनी देखील धार लावत सत्ताधारी भाजप यामध्ये सामील असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर नाईलाजास्तव सभापतींनी बाहेर काढलेल्या घोटाळ्यावर महापौर, सत्तारुढ पक्षनेते आणि स्थायी समितीच्या सभापतींना एकत्र येत पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सभागृह. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी तात्पुरते का होईना रान उठवत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली. तर त्याचवेळी भाजपच्याच नगरसेविका योगिता नागरगोजे यांनी हा घोटाळा नसून ठेकेदारांना बिले द्यायची होती, ती दिली असे म्हणत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. तर नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे यांनी पत्रकारांनी बातम्या लावत बदनामी केली असून अप्रत्यक्ष या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्ष देण्यासारखी नाही असे सुचवले. त्यामुळे यामध्ये भाजपच्याच काही नेत्यांचा हात असल्याचा संशय आणखी गडद झाला. यावरून गेली दीड महिने वातावरण तापलेले असतानाच चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला. या अहवालातून ६० कोटींचा घोटाळा तर झालाच असून मुदतठेवींमध्ये आणखी सहा कोटींचे पालिकेचे नुकसान झाले असल्याचे सिद्ध झाले. मात्र, या सगळ्या प्रकरणात महापालिकेतील तळ मजल्यापासून चौथ्या मजल्यापर्यंत धागेदोरे असताना कारवाई फक्त मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यावर होणार हे स्पष्ट झाले. नगरसेवक गुन्हा दाखल करणार का? एकूण २० उपसूचनांवर नगरसेवकांनी सह्या केल्या आहेत. त्यामधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमोद कुटे यांनी माझी सही बनावट असल्याचे जाहीर केले आहे. तर बाकीच्या नगरसेवकांनी देखील आम्हाला सह्या कशासाठी घेतल्या हे माहीत नसल्याचे सांगितले आहे. नगरसेवकांची सभागृहाबाहेर सह्या घेत फसवणूक केली आहे. जर नगरसेवक यामध्ये सामील नाही, तर ते फसवणूक झाली म्हणून फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
