PCMC 60 Crore Scam – महापालिकेतील लेखा विभागातील ६० कोटीच्या घोटाळ्यावर आयुक्तांनी शिक्कामोर्तब केले. मात्र, असे असले तरी आता सत्ताधारी हा घोटाळा दडपण्याच्या प्रयत्नात आहेत का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवक मागणी करत असतानाही फौजदारी कारवाई केली जात नाही. तर दुसरीकडे या प्रकरणातील केंद्रस्थानी असलेले मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनीच महापालिकेच्या कारवाईला ‘मॅट’मध्ये आव्हान देत सक्तीच्या रजेचा आदेश रद्द करून घेतला असल्याने ते आयुक्तांवर देखील भारी पडले आहेत. महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजला. चौकशी अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. मात्र, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा प्रशासकीय अहवाल असून तो शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. पुढील निर्णय सरकार घेईल, असे सांगत आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या कोर्टात चेंडू ढकलला. त्यातच चौकशी समितीने १४ बोगस उपसूचनांद्वारे ६० कोटी १८ लाखांचे व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट नमूद केले असतानाही संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांविरोधात अद्याप गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. विरोधकांनी सातत्याने फौजदारी कारवाईची मागणी केली असली, तरी प्रशासनाने केवळ अहवाल शासनाकडे पाठवला, यापलीकडे कोणतीही भूमिका घेतलेली दिसत नाही. या प्रकरणात सुरुवातीला कठोर भूमिका घेतल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. आयुक्तांनी ९ एप्रिल रोजी प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले. डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका मात्र, ही कारवाई टिकलीच नाही. जैन यांनी थेट ‘मॅट’मध्ये धाव घेत आदेश रद्द करून घेतला. त्यामुळे महापालिकेची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत होती की जाणीवपूर्वक कमकुवत ठेवण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ प्रशासनच नव्हे, तर सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील काही नगरसेवकांच्याही सह्या बोगस उपसूचनांवर असल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. त्यामुळेच प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. प्रकरण बंद करण्यासाठी आटापिटा दोषींवर कारवाई करा आणि प्रकरण बंद करा, अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका असताना, विरोधक मात्र गुन्हे दाखल करण्यावर ठाम आहेत. गुन्हे दाखल केले तरच या घोटाळ्यातील सत्य बाहेर येईल. त्यामुळे गुन्हे दाखल करण्यावर विरोधक ठाम आहेत. मात्र, हा चेंडू आता राज्य शासनाच्या कोर्टात असल्याने राज्य शासन या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे. या चौकशीचा शेवट कारवाईत होतो की फक्त कागदपत्रे रंगवली जातात याकडे आता लक्ष लागले आहे. त्यातच सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी पूर्वीचे विरोधकही सत्तेचा भाग होते, असे म्हणत जबाबदारी वाटून घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यामुळे संशय आणखी गडद झाला आहे.
