PCMC 52 Crore Scam : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात परस्पर फेरफार करून कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले असतानाच, आयुक्तांनी या प्रकरणाचा २४३ पानांचा सविस्तर अहवाल दडवून स्थायी समिती सभापतींची केवळ एका पानावर ‘बोळवण’ केली आहे. या घोटाळ्यामागे ‘अँटी चेंबर’मध्ये शिजलेले राजकीय कारस्थान असल्याचे आरोप होत असून, प्रशासनाने केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याने मुख्य सूत्रधारांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा पालिकेत रंगली आहे. सभापतींच्या तोंडाला पान पुसले स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी हा घोटाळा उघड केला असून पहिल्या दिवसांपासून ते कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, आयुक्तांनी २४३ पानांचा अहवाल असताना सभापतींना एका पानावर त्रोटक माहिती देत त्यांची बोळवण केली आहे. विशेष म्हणजे सात पानांचा जो निष्कर्ष समितीने काढला आहे. तो देखील सभापतींना दिला नाही. अँटीचेंबरमध्ये कोणी बैठक घेतली? हा घोटाळा करण्यापूर्वीच बाहेरील काही राजकीय व्यक्तींनी महापालिकेत येत अँटी चेंबरला प्रवीण जैन यांच्यासोबत बैठक घेतली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक व स्थायीचे सदस्य संदीप वाघेरे यांनी केला आहे. ते म्हणाले, मार्च महिन्यामध्ये बाहेरील एक मोठा राजकीय व्यक्ती पालिकेत आला. जैन यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्याठिकाणी महापालिकेतील पक्षाचा एक नेता देखील उपस्थित होता. त्यांनीच हे सगळ करायला लावले आहे. अभिषेक बारणे आयुक्तांचे पत्र ९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार गठीत चौकशी समितीमार्फत सन २०२५-२०२६ चे सुधारित व सन २०२६-२०२७ चे मुळ अंदाजपत्रकातील तरतुदींमध्ये परस्पर वाढ व घट करून करण्यात आलेल्या बील अदायगी संदर्भातील अंतरीम अहवाल २१ एप्रिल २०२६ रोजी सादर झाला. चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण ९ अंतर्गत कलम ८४ (२), ८६, ८७ व १०३ अन्वये अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करणे, रक्कम कमी करणे किंवा बदली करणे इ. साठी स्थायी समिती व महापालिका सभेची मान्यता बंधनकारक आहे. तथापि, प्रस्तुत प्रकरणात १४ उपसूचनांच्या बाबतीत अशी नियमाधीन कार्यवाही झालेली नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. या कर्मचाऱ्यांची नावे अहवालात… सागर पवार, सचिन राणे, योगेश पवार, अरुण गुंडगळ, राजेश चव्हाण या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असताना, वरिष्ठ स्तरावरील जबाबदारी मात्र अद्याप धूसरच आहे. त्यामुळे विभागीय चौकशी खरोखर सर्वंकष होणार का, की केवळ खालच्या पातळीवरच मर्यादित राहणार, हा सवाल उपस्थित होत आहे. बोगस उपसूचना, कथित राजकीय हस्तक्षेप, कारवाईतील विलंब आणि नावांचा खेळ या सर्व बाबींमुळे महापालिकेची प्रतिमा डागाळली आहे.
