14 सप्टेंबरपर्यंत मुदत : लोकअदालतीत 10 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय

पिंपरी –  पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मालमत्ताकर, पाणीबिल वसुलीस चालना मिळण्यासाठी 14 सप्टेंबरपर्यंत पाणी बिलाची संपूर्ण थकबाकी भरल्यास लोकअदालतीत थकबाकी रकमेवर 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दिवाणी किंवा फौजदारी आणि तत्सम प्रलंबित तडजोड योग्य प्रकरणे, तसेच घरपट्टी, पाणीपट्टी संबंधातील प्रकरणात न्यायालयामार्फत निवाडा करण्यात येतो. त्या अनुषंगाने 14 सप्टेंबर 2019 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, दंड शुल्क किंवा वसुलीचा खर्चामध्ये आयुक्तांना आपल्या स्वेच्छा निर्णयानुसार, दंड किंवा वसुलीचा खर्च पूर्णत: किंवा अंशत: माफ करता येईल, अशी तरतूद आहे.

राष्ट्रीय लोकअदालती दिवशी थकीत रक्कम एक रकमी वसूल होण्याच्या दृष्टीने महापालिका शास्ती करामध्ये सवलत देण्यास आणि सध्याच्या मालमत्ताकर संगणक प्रणालीमध्ये आवश्‍यक बदल करण्यास मान्यता देण्यास तसेच पाणीबिल थकबाकी वसुलीस चालना मिळण्यासाठी जे ग्राहक 14 सप्टेंबरपर्यंत पाणी बिलाची संपूर्ण थकबाकी भरतील त्या ग्राहकांना लोकअदालतीत थकबाकी रकमेवर 10 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

थकबाकीवरील 10 टक्के रक्कम ही दंडाच्या रकमेपेक्षा जास्त असल्यास केवळ दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. लोकअदालतीच्या माध्यमातून थकबाकीची रक्कम चार समान हप्त्यामध्ये भरण्यास जे थकबाकीदार तयारी दर्शवतील त्यांना थकबाकीवरील रकमेवर पाच टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. थकबाकीवरील पाच टक्के रक्कम ही दंडाच्या रकमेपेक्षा जास्त असल्यास केवळ दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. करसंकलन, पाणीपुरवठा विभागाप्रमाणेच स्थानिक संस्था कर, आकाशचिन्ह परवाना विभागाकडील अशी थकीत प्रकरणे असल्यास लोकअदालतीच्या माध्यमातून त्यांनाही व्याजाच्या रकमेमध्ये 10 टक्‍क्‍यापर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना प्रदान करण्याकरिता आगामी महापालिका सभेकडे शिफारस करण्यात आली आहे.