शिक्रापूर : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गेल्या सहा वर्षांपासूनची प्रतिपूर्ती रक्कम शासनाकडून मिळालेली नाही. यामुळे शाळा चालवताना मोठ्या आर्थिक अडचणी निर्माण होत असून, थकीत रक्कम त्वरित अदा करावी, अशी मागणी रिकग्नाइज प्रायव्हेट स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात शिरूर पंचायत समितीचे गटशिक्षण अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. रिकग्नाइज प्रायव्हेट स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित नवले, उपसभापती रामभाऊ सासवडे, समीर काळे, डॉ. विकास शेळके, भाऊसाहेब कापरे आणि कृष्णा विरोळे यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाने दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांसाठी मोफत शिक्षण आरक्षित केले असले, तरी त्याचे शुल्क शाळांना वेळेवर मिळत नसल्याने शिक्षकांचे पगार आणि शालेय व्यवस्थापन करणे कठीण झाले आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम वाढवून मिळावी आणि भविष्यात ती वेळेवर मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. जर शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर आगामी २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षातील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार नाही. खासगी शाळांच्या धोरणात्मक निर्णयांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा मानस पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
