Pawan Khera gets bail: सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. काल झालेल्या सुनावणीनंतर, न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित असलेल्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी सहजपणे तडजोड केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने निर्देश दिले की, गुन्हे शाखा पोलीस ठाणे गुन्हा क्रमांक ०४/२०२६ अंतर्गत अटक झाल्यास पवन खेरा यांना अटकपूर्व जामिनावर सोडण्यात यावे. न्यायालयाने म्हटले की, दोन्ही पक्षांनी (खेरा आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी) केलेले आरोप आणि प्रत्यारोप यांची न्यायालयाला जाणीव आहे, परंतु कोणाच्याही स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. (Pawan Khera gets bail) आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुइन्या यांच्याबाबत खेरा यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खेदा यांनी रिंकी भुयान शर्मा यांच्यावर अनेक पारपत्रे बाळगल्याचा आणि परदेशात मालमत्ता असल्याचा आरोप केला होता. Pawan Khera gets bail जामिनाच्या अटी (Pawan Khera gets bail) * खेदा यांनी तपासात पूर्ण सहकार्य केले पाहिजे. * जेव्हा जेव्हा बोलावले जाईल तेव्हा त्यांनी पोलीस ठाण्यात हजर राहिले पाहिजे. * ते कोणत्याही प्रकारे पुराव्यांवर प्रभाव टाकू शकत नाहीत किंवा त्यात फेरफार करू शकत नाहीत. * न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, अपीलकर्ता सक्षम न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाऊ शकणार नाही. * याव्यतिरिक्त, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त अटी लादण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयाला देण्यात आला आहे. * न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, जामिनाचा विचार करताना नमूद केलेल्या कागदपत्रांचा आणि तथ्यांचा खटल्याच्या अंतिम निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही. *- सत्र न्यायालय या निरीक्षणांनी प्रभावित न होता कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करेल. * न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, जामिनाचा विचार करताना नमूद केलेल्या कागदपत्रांचा आणि तथ्यांचा खटल्याच्या अंतिम निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलासा दिला नाही (Pawan Khera gets bail) पवन खेरा यांनी यापूर्वी आसामच्या कनिष्ठ न्यायालयात आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केले होते. दोन्ही न्यायालयांनी दिलासा नाकारल्याने, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यापूर्वी, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने त्यांना एका आठवड्याचा ट्रान्झिट जामीन मंजूर केला होता, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि खेरा यांना अटकपूर्व जामिनासाठी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.
