शिक्षणमंत्र्यांकडून 10 जुलैची अधिसूचना रद्द

पुणे – जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर गुरुवारी आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सही केली.

दि. 10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सूचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सूचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्‍त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. अखेर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले.

हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची आहे, त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब विनाअट कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी तातडीची बैठक घेऊन ते तत्काळ निकाली काढावेत, अशी सूचना राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी मांडली.

गुरुवारी शिक्षणमंत्र्यांची शिक्षक, पदवीधर आमदार व राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला. ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे शिवाजी खांडेकर यांनी कळविले आहे.

बैठकीला आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार कपिल पाटील, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अभिजित वंजारी, कॉंग्रेस शिक्षक सेलचे प्रभारी प्रकाश सोनवणे, राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी उपस्थित होते.