Pavana River Pollution – शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या पवना नदीचे अस्तित्व आता पुन्हा धोक्यात आले आहे. पर्यावरण विभाग प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या नदीला ‘गटारगंगा’ स्वरूप प्राप्त झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नदीपात्रात प्रक्रिया न केलेले रासायनिक सांडपाणी राजरोसपणे सोडले जात आहे. यामुळे नदीतील जैवविविधता नष्ट होत आहे. गुरुवारी सकाळी देखील केजूदेवी बंधारा ते थेरगाव विसर्जन घाट या परिसरात नदीच्या पाण्यावर पांढऱ्याशुभ्र फेसाचे थर साचल्याचे भयावह दृश्य पाहायला मिळाले. या प्रकारामुळे महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचा ‘कागदी घोडे’ नाचवण्याचा धंदा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. नदीत सोडल्या जाणाऱ्या विषारी रसायनांमुळे यापूर्वीच पवना नदीतील हजारो मासे मृत्यूमुखी पडले आहेत. एकीकडे नदी संवर्धनाच्या गप्पा मारणारे प्रशासन दुसरीकडे मात्र नदीचे प्रदूषण रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तरीही महापालिकेला माझी वसुंधरा हा राज्यातील प्रथम पुरस्कार मिळतो हे विशेष. रासायनिक पाणी सोडणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी केवळ नोटिसा बजावण्याचा फार्स करून पर्यावरण विभाग आपल्या कर्तव्याची इतिश्री मानत आहे. कंपन्यांवर कारवाई केल्याचा निव्वळ दिखावा केला जात असल्याने प्रदूषणाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका. केजूदेवी बंधारा ते थेरगाव घाटावर फेसाचे साम्राज्य गुरुवारी सकाळी फेसाच्या साम्राज्यामुळे नदी प्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. प्रदूषणाबाबत बातम्या प्रसिद्ध झाल्या की, तेवढ्यापुरता पर्यावरण विभाग जागा झाल्याचे नाटक करतो. काही ठिकाणी पाण्याचे नमुने घेतले जातात, मात्र त्यानंतर पुढे काय होते? हे कोणालाही कळत नाही. ‘फेसाळलेली नदी’ हे आता पिंपरी-चिंचवडचे दुर्दैवी वैभव बनू लागले आहे. या प्रदूषणाकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे आणि कंपन्यांचे नेमके ‘साटेलोटे’ काय, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. पाणीपुरवठ्यावर संकट आणि नागरिकांचा संताप पवना नदीतूनच शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. जर नदीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात रसायने मिसळत असतील, तर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया किती सक्षम आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. प्रदूषणाचे गांभीर्य ओळखून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ बघ्याची भूमिका घेणारा महापालिकेचा पर्यावरण विभाग आता तरी आपली सुस्ती झटकणार का? पवना नदी केव्हा मोकळा श्वास घेणार? असा संतप्त सवाल पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिक विचारत आहेत. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे शहराच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असून, संबंधित दोषींवर कडक कलमान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
