पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने खड्डयामुळे होणारे मृत्यू आणि रस्ते सुरक्षेबाबत १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. नागरिकांच्या जीवन आणि सुरक्षिततेच्या अधिकाराचे रक्षण करणाऱ्या ऐतिहासिक निकालामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षितेला प्राधान्य दिले आहे. नागरिकांनी खड्डे किंवा असुरक्षित रस्त्यांबाबतची तात्काळ संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी केले आहे. तसेच मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांना मदतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणावतीने संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी कळविले आहे. महाराष्ट्र राज्य आणि इतर विरुद्ध उच्च न्यायालयात स्वतःच्या याचिकेवर निकाल देताना भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत रस्ते सुरक्षित स्थितीत ठेवणे ही नागरी आणि रस्ते निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. खड्ड्यामुळे होणारे मृत्यू आणि अपघात, विशेषतः पावसाळ्यात, ‘एक वारंवार होणारी दुर्घटना’ बनली असून जी सहन केली जाऊ शकत नाही. राज्यातील खड्डे, उघडे मॅनहोल आणि असुरक्षित रस्त्यांच्या परिस्थितीमुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि दुखापतीसाठी जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे व्यापक निर्देश दिले आहेत. पीडितांसाठी भरपाई खड्डयांमुळे होणारे नागरिकांचे मृत्यू झाल्यास मृतांच्या कायदेशीर वारसांना ६ लाख भरपाई देण्यात यावी. जखमी झाल्यासः दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार ५० हजार ते २ लाख ५० हजार रुपयादरम्यान भरपाई द्यावी. सदरची भरपाई दावा केल्यापासून सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत देण्यात यावी. दिवाणी किंवा फौजदारी कायद्याअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही कायदेशीर उपायांव्यतिरिक्त पैसे दिले जातात. तक्रार कुठे दाखल करावी कोणताही नागरिक खड्डे, उघडे मॅनहोल किंवा असुरक्षित रस्त्याबाबत संबंधित महानगरपालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकृत ऑनलाईन किंवा हेल्पलाइन तक्रार संकेतस्थळावर (पोर्टल) करावी. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी, मुख्य अभियंता (रस्ते), तक्रार दाखल करावी तसेच जिल्हा विधी सेवा सेवा प्राधिकरणाकडे पीडितांना किंवा कुटुबिंयाना थेट दावे दाखल केल्यास त्यांना भरपाई किंवा उपाययोजनांचा पाठपुरावा करण्यास मदत करण्यात येईल. कारवाईकरिता जबाबदार अधिकारी शहरी भागात महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, महामार्ग आणि आतरजिल्हा रस्त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ग्रामीण भागातील रसत्याबाबत जिल्हा परिषद आणि ग्रामीण विकास विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. देखरेख आणि अनुपालन प्रत्येक प्राधिकरणाने तक्रारीबाबत त्वरित प्रतिसाद आणि समन्वयासाठी जबाबदार असलेल्या समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. जिल्हाधिकारी जिल्ह्यातील अनुपालनाचे पर्यवेक्षण करणार आहेत. तसेच राज्य सरकार उच्च न्यायालयात नियतकालिक अनुपालन अहवाल सादर करणार आहे. कारवाईचे स्वरूप खड्डे आणि असुरक्षित रस्त्यांवरील सर्व तक्रारी ४८ तासाच्या आत निकाली काढाव्यात. कारवाई केल्याबाबतचे पुर्वीचे तसेच दुरुस्ती केल्यानंतरच्या कामाचे छायाचित्रित पुरावे सार्वजनिकरित्या अपलोड करावे. सदोष रस्त्याच्या कामासाठी जबाबदार असलेल्या निष्काळजी अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांना पुढील गोष्टींना सामोरे जावे लागेल. यामध्ये विभागीय कारवाई आणि पीडितांना दिलेली भरपाई वसूल करणे आणि निष्काळजीपणामूळे मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास फौजदारी खटला चालविणे, वेळेत भरपाई देण्यास किंवा कृती करण्यास अयशस्वी झाल्यास महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा विभाग प्रमुख वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील. सोनल पाटील, सदस्य, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ‘मृत्यू किंवा जखमी झाल्याबाबतच भरपाई मिळण्याकरिता साध्या कागदावर दावा दाखल करावा. त्यासोबत वैद्यकीय अहवाल, पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केल्याबाबतचा अहवाल जोडल्यास सुविधा देणे सोईचे होईल. विधी सेवा प्राधिकरणच्या जलदगतीने भरपाई मिळण्याकरिता स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पिडीतांना न्याय आणि मदत सुनिश्चित करण्यासाठी मोफत कायदेशीर मदत करण्यात येईल. खड्ड्यांमुळे किंवा असुरक्षित रस्त्यांमुळे जीव गमावलेल्या किंवा जखमी झालेल्या पीडित किंवा त्यांच्या कुटुबियांना मदतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय आवार, नवीन इमारत, पहिला मजला, शिवाजीनगर, पुणे, ईमेल dlsapune2@gmail.com, दूरध्वनी क्र. ०२०-२५५३४८८१, भ्रमणध्वनी क्र-८५९१९०३६१२ येथे संपर्क साधवा.’
