local body elections: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या असताना, सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील चार आठवड्यांत निवडणुका घोषित करण्याचे आणि चार महिन्यांत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक पातळीवरील लोकशाही बळकट करण्यासाठी राज्यघटनेने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे महत्त्व न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय –
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचे प्रमुख न्या. सूर्य कांत यांनी निकाल वाचनादरम्यान सांगितले, “स्थानिक पातळीवरील लोकशाही बळकट राहावी यासाठी नियमितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या निर्देशांचा आदर होणे गरजेचे आहे.” न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित खटल्यांमुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याची दखल घेतली. या खटल्यांमुळे राज्यातील 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा कारभार गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहे.

निवडणुका का रखडल्या?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडण्यामागे अनेक कारणे आहेत. सुरुवातीला कोविड-19 महामारी, त्यानंतर प्रभाग रचना आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. विशेषतः ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बांठिया आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईमुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या आदेशाने या सर्व अडचणींवर मात करत निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा –
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. निवडणूक आयोगाने तातडीने तयारी सुरू करावी, अशी विनंती आम्ही करणार आहोत. विशेष म्हणजे, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती कायम राहील. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पूर्ण आरक्षण मिळणार आहे.” यामुळे ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता आहे.

राजकीय पक्षांचे स्वागत
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून या निवडणुका होतील. गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणुका नवीन नेतृत्व तयार करण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आवश्यकता भासल्यास मुदतवाढ घेण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा आधार घेऊ नये, अशी आमची अपेक्षा आहे.”

कोणत्या निवडणुका प्रलंबित?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे अडीच लाख सदस्य आहेत, यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. प्रलंबित निवडणुकांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश आहे:

महानगरपालिका: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, परभणी, मालेगाव, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल.

जिल्हा परिषद: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा.

पंचायत समित्या: 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित.

ग्रामपंचायती: सध्या 1,500 ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय व्यवस्था आहे.

प्रशासकीय व्यवस्थेचा कालावधी –
राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या आयुक्त किंवा प्रशासक कारभार पाहत आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या जालना आणि इचलकरंजी महापालिकांच्या पहिल्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत. फेब्रुवारी 2025 अखेरीस आणखी सहा जिल्हा परिषद आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपली आहे. यामुळे निवडणुका तातडीने घेण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

पुढील पावले –
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोग आता निवडणूक तयारीला गती देणार आहे. प्रभाग रचना, मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर बाबींचा समन्वय साधणे यासारख्या प्रक्रियांना वेग येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास मुदतवाढ घेण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे. मात्र, राजकीय पक्षांनी आणि नागरिकांनी निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा टप्पा –
हा निर्णय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणे, स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांना आवाज मिळणे आणि ओबीसी समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे यासाठी या निवडणुका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने राज्यातील राजकीय वातावरणातही नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.