सूर्यकांत पाटणकर

पाटण –  पाटण तालुक्‍यासाठी वरदायीनी ठरणाऱ्या निवकणे प्रकल्पाचे काम गेल्या दोन दशकापासून ठप्प आहे. आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला मान्यता देणारे अजितदादा पुन्हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. तर तालुक्‍याचे सुपुत्र शंभूराज देसाई राज्याच्या ग्रामीण विभागाचे गृहराज्यमंत्रीपदी विराजमान आहेत. त्यामुळे पाटणच्या डोंगर दुर्गम भागात विकासचा धडाका लावणारे ना. देसाई प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी पुढाकार घेणार का आणि महाआघाडीचे सरकार निवकणे प्रकल्पाच्या प्रलंबित कामाचा मुहूर्त करणार का? असा सवाल शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे.

राज्यमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची…
पाटण तालुक्‍याचे आमदार व राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांची भूमिका या प्रकल्पासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने केरा नदीवर बांधण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे अपूर्ण असलेले काम पूर्ण करण्यासाठी शासनस्तरावर लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सध्या महाआघाडीच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून ते कारभार पाहत आहेत. तर त्याच मंत्रिमंडळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री म्हणून या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करणारे अजित पवार सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यासाठी तालुक्‍याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून ना. शंभूराज देसाई यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

पाटण तालुक्‍यातील मणदुरे विभागातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या निवकणे प्रकल्पाचे काम ठप्प आहे. त्यामुळे शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या कामाकडे शासनासह लोकप्रतिनिधींनीही अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे कायम असून प्रकल्पासाठी कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून आतापर्यंत केवळ आश्वासनांची खैरात करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर दोन दशके झालेतरी पाण्याचा थेंबही आलेला नाही. त्यामुळे या विभागातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या हस्ते दि. 13 जून 2000 साली तालुक्‍यात तीन मध्यम व सहा लघु पाटबंधारे प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र गेल्या वीस वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात शासनाला तसेच कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला यश आलेले नाही.

निवकणे विभागातील शेतकऱ्यांना बारमाही पाणी मिळावे व शेतकऱ्यांचे जीवनमान समृद्ध व्हावे, या हेतूने कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत लघु पाटबंधारेची कामे हाती घेण्यात आली. मात्र गेल्या वीस वर्षापासून या प्रकल्पांची कामे निधीअभावी ठप्प आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळवणे दुरापास्त झाले आहे. याबाबत शासन स्तरावर शेतकऱ्यांच्या वतीने अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली. आंदोलने, उपोषणेही करण्यात आली आहेत. मात्र, शासनस्तरावर याची दखल घेण्यात आली नाही.

पाटणच्या उत्तर बाजूस केरा नदीवर निवकणे प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. प्रकल्पाची लांबी 427 मीटर तर उंची 51 मीटर करण्यात आली होती. या प्रकल्पात 7 हजार 902 घनमीटर इतका पाणीसाठा करण्यात येणार आहे. तर या प्रकल्पामुळे 850 हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. मात्र, गेल्या वीस वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे. या प्रकल्पांच्या भूमिपूजनानंतर राज्याच्या सत्तेत असणाऱ्या आघाडी शासनाने या कामाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते.

भूमिपूजनानंतर पंधरा वर्षे सत्तेत असूनही आघाडीच्या सरकारने निवकणे प्रकल्पाकडे लक्ष दिले नाही. तर मागील पाच वर्षे सेना-भाजपचे सरकार सत्तेत असतानाही हा प्रकल्प दुर्लक्षित राहिला आहे. मात्र या प्रकल्पाचे भूमिपूजन ज्यांच्या हस्ते झाले तेच नेते आता राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान आहेत. त्यामुळे पुन्हा या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल, या आशेने शेतकरी वर्ग डोळे लावून बसला आहे. निवकणे प्रकल्पामुळे मणदुरे विभागातील चाफोली, दिवशी, खिवशी, घाणव, केरळ, चिट्ठेघर, मेंढोशी या गावातील शेतीला बारमाही पाणी मिळणार आहे. तर साखरी-चिटेघर धरणातही पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या शेतीला याचा फायदा होणार आहे.

सध्या साखरी -चिटेघर या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र धरणाच्या खालील गावांची पाण्याची मागणी उन्हाळ्यात वाढत आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात या विभागात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. निवकणे प्रकल्पाचे काम हाती घेतल्यास विभागातील शेतीसह पिण्याची पाण्याची गंभीर समस्या संपुष्टात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाही होणार आहे. सध्या निवकणे प्रकल्पाच्या घळभरणीचे काम पूर्ण झालेले आहे तर भरावाचे 473 मिटरपर्यंत काम पूर्ण झाले आहे. सांडव्याचे काम अद्याप अपूर्ण आहे.

निवकणे प्रकल्पाचे काम 2000 साली हाती घेण्यात आले होते. मात्र अद्यापही या प्रकल्पाचे काम अपूर्ण आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी सातत्याने डीपीसीच्या बैठकीमध्ये मी मागणी केली आहे. पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही बंद असणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामासाठी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र मागच्या सरकारच्या काळात या प्रकल्पासाठी तीस कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असल्याचे तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र लोकप्रतिनिधींनी या कामाचा पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम अद्यापही ठप्प आहे. शासनाने या प्रकल्पाचे काम हाती घेऊन प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन शेतकऱ्यांचा पाणी प्रश्न निकाली काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या हक्कासाठी लढावे लागेल.
बापूराव जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य.