संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेशी संबंधित संस्थांच्या कामात अधिक पारदर्शकता आवश्यक असल्याची अपेक्षा भारताने व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याच्या कारणावरून काही व्यक्ती आणि संघटनांवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली जात असल्याच्या पार्श्वभुमीवर भारताने ही मागणी केली आहे. भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील कायम प्रतिनिधी राजदूत परवाथानेनी हरीश यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कार्यपद्धतीबाबतच्या खुल्या चर्चेमध्ये बोलताना ही मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा कायम ठेवणे हे सुरक्षा परिषदेचे मुख्य दायित्व असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. सुरक्षा परिषदेला व्यापक विषयांवर काम करायचे असते. मात्र सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व केवळ १५ सदस्यांपुरते मर्यादित आहे. सुरक्षा परिषदेची कार्यपद्धती विश्वासार्हता, कार्यक्षमता आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. परिषदेच्या अध्यक्षांनी अन्य सदस्यांच्या स्वार्थी हितसंबंधांना अटकाव केला पाहिजे. स्पष्ट आणि थेट हितसंबंधांच्या संघर्षाला सुरक्षा परिषदेमध्ये काहीही स्थान असता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर संस्थानी, विशेषतः सुरक्षा परिषदेने महासभेशी अधिक समन्वय साधण्याचे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा वार्षिक अहवाल विश्लेषणात्मक स्वरूपाचा बनवण्याचे आवाहन भारताने पुन्हा एकदा केले.
