– वंदना बर्वे Parliamentary Session : आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमधील निवडणुका पार पडल्या आहेत. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूत मतदान होण्याच्या दहा दिवस आधी महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्यासाठी संसदेचं (Parliamentary Session) तीन दिवसाचं खास अधिवेशन बोलाविण्यात आलं आहे. बंगाल आणि तामिळनाडूत भाजपला या अधिवेशनाचा फायदा होणार काय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं 16 ते 18 एप्रिल असे तीन दिवसांसाठी संसदेचं खास अधिवेशन (Parliamentary Session) बोलाविलं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी महिला आरक्षण विधेयकांना मंजुरी दिली. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवणार्या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 16 एप्रिल रोजी हे विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवले जाईल. या विधेयकांमध्ये घटनादुरुस्ती विधेयकांचाही समावेश असेल. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांसोबत लागू केले जाणार आहे. 2011च्या जनगणनेच्या आधारावर सीमांकन आयोग स्थापन करणारे विधेयकही (Parliamentary Session) सादर केले जाईल. यामुळे जागांची संख्या वाढेल आणि लोकसभेतील जागा 543 वरून 816 होतील. महिला आरक्षण विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा केली जाईल. या अधिवेशनात महिलांचे हक्क आणि देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येच्या योगदानावर चर्चा होईल. देशाच्या मतदारसंघांमध्ये आणि संसदेत महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करणे हे या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे महिला सक्षमीकरण अधिक मजबूत होईल. या विधेयकावरील चर्चा ही अंमलबजावणीतील संभाव्य आव्हानांना सामोरे जाण्याचा आणि सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेण्याचा एक प्रयत्न होय. महिला आरक्षणाशी संबंधित नवीन घटनादुरुस्ती देशात एका नवीन सुवर्णयुगाची सुरुवात आहे. या ऐतिहासिक पावलामुळे संसद आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांचा सशक्त सहभाग सुनिश्चित होईल, ज्यामुळे धोरणनिर्मिती अधिक संवेदनशील, सर्वसमावेशक आणि परिणाम-केंद्रित होईल. महिलांच्या वाढलेल्या सहभागामुळे शासनाला एक नवीन दृष्टी, संतुलन आणि लोककल्याणाप्रती अधिक मोठी वचनबद्धता मिळेल. सध्या लोकसभेत 543 सदस्यांपैकी केवळ 74 महिला आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि 33 टक्के आरक्षणानंतर लोकसभेतील सदस्यांची संख्या 816 होईल आणि त्यात महिला खासदारांची संख्या 268 होईल. सध्या राज्य विधानमंडळांमध्ये अंदाजे 390 महिला आमदार आहेत, ही संख्या वाढून 2041 होईल. महिला आरक्षणात दलित आणि मुस्लीम महिलांसाठी विशिष्ट आरक्षणाचा समावेश असावा अशी समाजवादी पक्षासह अन्य पक्षांची मागणी आहे. सुशिक्षित आणि श्रीमंत अशा सधन पार्श्वभूमीच्या महिला पुढे जातात आणि वंचित, गरीब आणि संघर्ष करणार्या महिला मागे राहतात हा त्यामागचा तर्क. महत्त्वाचं म्हणजे, महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीपूर्वी अधिवेशन बोलाविलं आहे. यास विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. दोन्ही राज्यांतील महिला मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी सरकार असं करीत आहे असं विरोधकांचे म्हणणं आहे. आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीममध्ये मतदान झाले आहे. तिन्ही राज्यांत प्रचंड मतदान झाले. किंबहुना या राज्यांतील मतदारांनी लोकशाहीच्या सामर्थ्याचे एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत केले आहे. जवळपास 80 टक्के सरासरी मतदान झाले. यातून दिसून येते की, जनता केवळ राजकीयदृष्ट्या जागरूकच नाही, तर आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. शिवाय, या उच्च मतदानाने राजकीय पक्षांचे मनोधैर्यही वाढवले आहे, कारण प्रत्येक पक्ष याकडे जनतेच्या पाठिंब्याचे लक्षण म्हणून पाहतो. या विक्रमी मतदानाचे खरे महत्त्व समजून घेण्यासाठी, या तीन राज्यांचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. आसाममध्ये मतदान मागील निवडणुकांपेक्षा केवळ जास्तच नव्हते तर अनेक भागांमध्ये ते विक्रमी पातळीवर पोहोचले. एकूण 1126 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 85 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. हे मागील निवडणुकांपेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे 16 मतदारसंघांमध्ये मतदानाची टक्केवारी 90 टक्क्यांहून अधिक होती. दालगावमध्ये मतदानाची टक्केवारी जवळपास 95 टक्के होती, हे विशेष. आसामच्या निवडणुकीत दोन गट आमनेसामने होते. एकीकडे भाजप तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडी. या दोन्ही आघाड्या सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी मैदानात उतरल्या होत्या. याशिवाय, काही प्रादेशिक पक्षही काही जागांवर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत आहेत. केरळमध्ये निवडणूक दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये लढल्या जातात. यावेळीही मुख्य लढत सत्ताधारी डावी आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ यांच्यात होती. तिसरा पर्याय बनण्यासाठी प्रयत्न करणारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीही आपले अस्तित्व दाखवत आहे. केरळमध्ये 77 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले असून ही आकडेवारी आधीच्या मतदानाच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आहे. आकडेवारीनुसार, कोझिकोड जिल्ह्यात सर्वाधिक मतदान झाले, तर काही भागांमध्ये तुलनेने कमी मतदान झाले. केरळमधील या निवडणुकीतील मुख्य प्रश्न हा आहे की सत्ताधारी आघाडी सलग तिसर्यांदा सत्तेत परत येईल की विरोधी पक्ष परत येईल. उच्च मतदानाबाबत विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळे दावे केले आहेत. सत्ताधारी पक्ष याकडे आपल्या धोरणांना मिळणारा पाठिंबा म्हणून पाहत आहे, तर विरोधी पक्ष याला बदलाच्या इच्छेचे लक्षण म्हणत आहे. उत्तर केरळ म्हणजेच मलबार प्रदेश पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या निकालांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. तिन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांची नजर येथील साठ जागांवर आहे. गेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने या प्रदेशात मोठे यश मिळवले होते. पण यावेळी विरोधी पक्षाला चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. अनेक जागांवरील अटीतटीची लढत आणि 80 टक्क्यांहून अधिक मतदानामुळे हा प्रदेश आणखी महत्त्वाचा बनला आहे. पुद्दुचेरीमध्ये जवळपास 90 टक्क्यांसह सर्वाधिक मतदानाची नोंद झाली. या निवडणुकीने मतदानाचे यापूर्वीचे सर्व विक्रम मोडून काढले आहे. येथील लढत प्रामुख्याने दोन आघाड्यांमध्ये आहे, सत्ताधारी एनडीए आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष. राज्याचा दर्जा, बेरोजगारी आणि जलप्रदूषण हे प्रमुख मुद्दे होते. शिवाय, एका नवीन राजकीय पक्षाच्या प्रवेशामुळे निवडणूक रंजक बनली आहे. उच्च मतदान टक्केवारी हे दर्शवते की जनता या मुद्द्यांबाबत गंभीर आहे आणि बदल व स्थिरता यांपैकी एकाची निवड करू इच्छिते. आता सर्व लक्ष लागून आहे ते संसदेचं विशेष अधिवेशन आणि या अधिवेशनाचा तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या मतदारांवर पडणारा प्रभाव. 2023 मध्ये हे विधेयक पारित झालं होतं. त्यानंतर यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. आता अचानक या विधेयकाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे असं सरकारचं मत आहे. यापूर्वी आधी जनगणना, नंतर नवीन लोकसंख्येनुसार मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि त्यानंतर महिलांना 33 टक्के आरक्षण असं ठरलं होतं. आता सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत 2029 पासून महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यायचं आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, घटनेत संशोधन करण्यासाठी दोन तृतियांश मतदानाची गरज आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक असल्यामुळे या राज्यांतील खासदार संसदेत उपस्थित राहू शकतील काय? सरकारला आशा आहे की 23 आणि 29 एप्रिल रोजी होणार्या विधानसभा निवडणुकांमुळे लोकसभेतील तामिळनाडू (39) आणि पश्चिम बंगाल (28) येथील विरोधी पक्षाचे खासदार सभागृहात अनुपस्थित राहतील. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या पक्षाचे खासदार या खास अधिवेशनात अनुपस्थित राहिले तर निवडणुकीच्या प्रचारात दोन्ही पक्षांवर हल्लाबोल करण्याची आयती संधी भाजपला मिळणार आहे. हे विधेयक पारित झालं तर याचेही श्रेय भाजपला घेता येईल. थोडक्यात, भाजपसाठी विन-विन सेच्युएशन तर विरोधकांसाठी इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
