नवी दिल्ली – देशातील बारा प्रमुख बंदरांना अधिक स्वायत्तता देणाऱ्या विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाली आहे. या विषयीच्या विधेयकाला आज राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली. मतपत्रिकांद्वारे हा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजुर करण्यात आला.

विधेयकाच्या बाजूने 84 तर विरोधात 44 मते पडली. हे विधेयक गेल्या सप्टेंबर महिन्यात लोकसभेत मंजूर झाले आहे.

आज राज्यसभेतील मंजुरीमुळे विधेयकाच्या संसदीय मंजुरीची प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. कांडला बंदर, मुंबईतील जेएनपीटी, मडगाव बंदर, न्यू मंगलोर, कोचिन, चेन्नाई, कामराजर, विशाखापट्टणम येथील चिदंबरनार बंदर, पारादीप, आणि कोलकाता या प्रमुख 12 बंदरांना या विधेयकामुळे अधिक स्वायत्तता मिळणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

त्याचा कारभार चालवण्यासाठी एक स्वतंत्र मंडळ (बोर्ड) स्थापन केले जाणार आहे. त्यामुळे या बंदरांचा अधिक विकास होईल आणि ती अधिक कार्यक्षम होतील असा सरकारचा दावा आहे. देशातील 90 टक्के मालाची वाहतूक याच बंदरांतून होते.