प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 6 -महापालिका ताब्यात ठेवण्यासाठी या निवडणूक प्रक्रियेचा बोजवारा उडवण्याचे काम सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून निवडणुकांसाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही दिवशी निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता जाहीर केली जाण्याची शक्‍यता होती. पण, शासनाकडून या निवडणुकांसाठीची सदस्य संख्या कमी करण्यात आली आहे. परिणामी, महापालिकेस पुन्हा एकदा मतदार याद्या जाहीर कराव्या लागणार असल्याने पूर्वीच्या मतदार यादीवर महापालिकेने केलेला तब्बल 20 लाखांचा खर्च अक्षरश: रद्दीत गेला आहे.

मयदारयाद्या छपाईसाठी पालिकेने सुमारे 25 लाख रुपयांचा खर्च केला होता. या याद्यांच्या विक्रीतून 5 लाख 75 हजार 881 रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.त्यामुळे नागरिकांना कर म्हणून महापालिकेस दिलेल्या पैशांची अशा नुकसानीची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्या अंतिम करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार, शहरात 34 लाख 54 हजार इतकी मतदारसंख्या निश्‍चित करण्यात आली. या मतदारांची प्रभागनिहाय फोड करून प्रारूप मतदारयादी जाहीर केली. मात्र, या याद्यांमध्ये गोंधळ असल्याने तसेच अनेकांचे प्रभाग बदलल्याने आपल्या हक्काचे मतदार आपल्या प्रभागात आहेत, की दुसऱ्या प्रभागात गेले? याची चिंता इच्छुक उमेदवारांना असते.

त्यामुळे अनेक इच्छुक या याद्या महापालिकेकडून खरेदी करतात. पालिकेने यंदा तब्बल 25 लाख रुपयांच्या याद्यांची छपाई केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात प्रारूप यादीच्या विक्रीतून महापालिकेला 4 लाख 18 हजार 887 रुपये मिळाले. तर, अंतिम मतदार यादीच्या विक्रीतून 1 लाख 56 हजार 994 रुपये मिळाले आहेत. त्यानंतर आता शासनाने सदस्य संख्या कमी केल्याने निवडणूक प्रक्रियेला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जवळपास छपाई केलेल्या 20 लाख रुपये खर्चांच्या मतदारयाद्यांची आता रद्दीच होणार आहे.