Panchgani Municipal Council – पाचगणी गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या शॉपिंग सेंटरमधील गाळे क्रमांक १ ते ३९ यांसह बँक हॉल्सच्या भाडे निश्चिती प्रक्रियेत संशय निर्माण झाला असून, लिलाव प्रक्रिया टाळून थेट २५ टक्के भाडेवाढ लागू केल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मंजुरीनंतर आणि सहाय्यक संचालक नगररचना यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन दर निश्चित करून एप्रिल २०२५ पासून बिलेही वाटप करण्यात आली आहेत. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेचा आधार घेत लिलाव न करता तात्पुरते दर लागू केल्याचा निर्णय हा पारदर्शकतेच्या विरोधात असल्याचा व्यापारी करता आहेत. या प्रक्रियेत काही गाळ्यांचे भाडे ८६३२ ते ८९८८ रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आले असून, अनामत रक्कमही मोठ्या प्रमाणात आकारली जात आहे. विशेष म्हणजे, बहुतांश गाळेधारकांची थकबाकी शून्य दाखवत नवीन बिलिंग सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे “पूर्वनियोजित यादी तयार करूनच भाडे ठरवले का?” असा संशय उपस्थित होत आहे. प्रशासनाचा दावा आहे की ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे, मात्र प्रत्यक्षात वसुली सुरू असल्याने हा निर्णय कायमस्वरूपी करण्याचा डाव असल्याची चर्चा आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक मालमत्तेचे भाडे निश्चित करताना खुली लिलाव प्रक्रिया आवश्यक असते, जेणेकरून नगरपरिषदेला अधिक महसूल मिळतो आणि सर्वांना समान संधी मिळते. परंतु, पाचगणीत मात्र लिलाव टाळून थेट दर लागू केल्याने निवडकांना लाभ देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे नगरपरिषदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, तसेच आतापर्यंत झालेल्या भाडे निश्चितीचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी व्यापारी व नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. अन्यथा “भाडेवाढीच्या नावाखाली गैरव्यवहार लपवण्याचा प्रयत्न” असल्याचा आरोप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
