मुंबई: राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदासाठी पुढील काही महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यामध्ये 34 जिल्हा परिषदा असून त्याअंतर्गत 351 पंचायत समित्या आहेत. अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. मात्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कालावधी अडीच वर्षांचा असतो. राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या महिन्यातील निर्णयानुसार नागपूर, वाशिम, अकोला, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणण्यात आला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांचे बहुतांशी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशेष समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट व सप्टेंबर 2019 मध्ये संपत आहे. या निवडणुका पुढे ढकलायच्या असतील तर कालावधी वाढवावा लागणार असून त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. यामुळे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज याबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अध्यादेश काढून विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
