Pakistan Oil Crisis: मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा आणि आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीचा परिणाम आता पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. 

ऊर्जा संकटाच्या वाढत्या धोक्याला तोंड देत, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आणि सरकारी खर्च नियंत्रित करण्यासाठी अनेक कठोर निर्णय जाहीर केले आहेत.

राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात, पंतप्रधानांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत सरकार कठीण परंतु आवश्यक निर्णयांना तोंड देत आहे. याचाच एक भाग म्हणून, सरकारी कार्यालये आता आठवड्यातून फक्त चार दिवस उघडी राहतील.

याव्यतिरिक्त, अनेक विभागांमधील अंदाजे अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना ऊर्जा वाचवण्यासाठी घरून काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र , आर्थिक क्रियाकलापांवर परिणाम होऊ नये म्हणून बँकिंग सेवांना या व्यवस्थेतून वगळण्यात आले आहे.

शाळांबाबत निर्णय Pakistan Oil Crisis 

ऊर्जा वाचवण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातही तात्पुरते उपाय योजण्यात आले आहेत. सरकारने शाळा दोन आठवड्यांसाठी बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की यामुळे वीज आणि इंधनाच्या वापरात काही प्रमाणात घट होऊ शकते.

याव्यतिरिक्त, सरकारी वाहनांचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी केला जात आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी, सरकारी विभागांच्या सुमारे ६० टक्के वाहने रस्त्यावरून जाणार नाहीत आणि इंधन वाटपात सुमारे ५० टक्के कपात केली जाईल.

सरकारने राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी घोषणा केली की मंत्री, सल्लागार आणि विशेष सहाय्यकांना पुढील दोन महिने पगार दिला जाणार नाही.

या काळात संसद सदस्यांच्या पगारातही २५ टक्के कपात केली जाईल. तातडीची गरज नसल्यास सरकारी प्रतिनिधींच्या परदेश प्रवासावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमांवर बंदी Pakistan Oil Crisis

खर्च कमी करण्यासाठी, सामाजिक आणि अधिकृत कार्यक्रमांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की सध्या सरकार आयोजित जेवणाचे कार्यक्रम, इफ्तार पार्टी आणि मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत. अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी सेमिनार आणि अधिकृत कार्यक्रम देखील फक्त सरकारी जागेतच आयोजित केले जातील.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात असेही नमूद केले की जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ झाल्याने पाकिस्तानसारख्या आयात-अवलंबित देशांसाठी एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

पाकिस्तानच्या ऊर्जेच्या गरजांचा मोठा भाग आखाती देशांमधून येणाऱ्या तेल आणि वायूवर अवलंबून असतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील चढ-उतारांचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो.

सरकारचे म्हणणे आहे की हे तात्पुरते उपाय सध्याच्या ऊर्जा संकटाचा परिणाम कमी करण्यासाठी आहेत. तथापि, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी, पाकिस्तानला पर्यायी ऊर्जा स्रोत आणि आर्थिक सुधारणांवर देखील लक्ष केंद्रित करावे लागेल.