नवी दिल्ली – वाढलेला कर्जाचा बोजा आणि भांडवल सुलभतेच्या अभावामुळे त्रस्त असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला केंद्र सरकारने आज भरीव मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांचे केंद्र सरकारला असलेली देणे आता चार वर्षानंतर देता येणार आहेत. यामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना चार वर्ष मोरॅटोरीयमचा लाभ होणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, या क्षेत्रातील सुधारणांसाठी नऊ योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या महसूलाच्या व्याख्येवरून कंपन्या आणि सरकारदरम्यान मतभेद निर्माण झाले होते. आता केंद्र सरकारने एकूण महसुलातून दूरसंचार कंपन्यांचा बिगर मोबाईल महसूल वगळला आहे. या महसुलाच्या आधारावर या कंपन्या केंद्र सरकारला कर देत असतात.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविली आहे. यामुळे या कंपन्यांना परदेशातून कमी व्याजदरावर निधी उभारता येणार आहे. सरकारने केलेल्या या घोषणेचे दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या आणि विश्‍लेषकांनी स्वागत केले आहे.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील मरगळ दूर होण्यास मदत होणार आहे. या कंपन्यावरील कर्जाच्या बोजामुळे काही कंपन्या नामशेष झाल्या आहेत. कंपन्यांनी सरकारकडे गेल्या काही दिवसापासून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर या कंपन्यांना कर्ज दिलेल्या बॅंकांनीही या क्षेत्राला मदतीची गरज असल्याचे सांगितले होते. एकीकडे स्पर्धेमुळे या क्षेत्राचा महसूल कमी असताना केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर द्यावा लागत होता.

आता केंद्र सरकारची देणी चार वर्षांनंतर द्यावयाची असल्यामुळे त्या कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.आता या क्षेत्रामध्ये परदेशातील आणि देशातील गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतील. खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक वाढवावी यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. मात्र या क्षेत्रातील अडचणीमुळे गुंतवणूक होत नव्हती. आता ही गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल असे एअरटेल कंपनीचे प्रमुख सुनील मित्तल यांनी सांगितले.