Owaisi on SIR Form-7:  लोकसभा खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी हैदराबादमध्ये आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, जर हे नाटक थांबले नाही, तर दिल्लीपासून हैदराबादपर्यंत सर्वत्र आंदोलने होतील.

एएनआयच्या वृत्तानुसार, शनिवारी हैदराबादमधील एका कार्यक्रमात असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, “जर बनावट फॉर्म-७ अर्ज दाखल होत असतील, तर निवडणूक आयोगाने जबाबदार लोकांवर कारवाई करावी.” त्यांनी या प्रक्रियेला मुस्लिम समाजाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले.

शांत बसणार नाही  Owaisi on SIR Form-7:
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, “जर बनावट फॉर्म-७ अर्ज दाखल होत असतील, तर आम्ही निवडणूक आयोगाला दोषींवर कारवाई करण्याचे आवाहन करतो. जर हे नाटक थांबले नाही, तर लक्षात ठेवा, दिल्लीतील जंतर मंतरवरील आंदोलनापेक्षाही मोठी आंदोलने हैदराबादच्या रस्त्यांवर आणि गल्ल्यांमध्ये होतील आणि यामुळे तुम्हाला खूप त्रास होईल. मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शांत बसणार नाही.”

फॉर्म ७ चा वापर का केला जातो?

मतदार यादीतील एखाद्या नावाच्या समावेशावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी फॉर्म ७ चा वापर केला जातो, जेणेकरून ते नाव मतदार यादीतून वगळता येईल. ओवैसी यांनी आरोप केला आहे की, भाजप आणि संघ परिवाराचे सदस्य अंतिम मतदार यादीतून मुस्लिम मतदारांना वगळण्यासाठी फॉर्म ७ चा गैरवापर करत आहेत.

ओवैसी म्हणाले, “ज्या व्यक्तीला वगळायचे आहे, त्या व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख असलेले फॉर्म ७ सादर केले जात आहेत, परंतु ज्या व्यक्तीने फॉर्म भरला आहे, त्या व्यक्तीचे नाव आणि तपशील त्यात समाविष्ट नाहीत. जर असे होत असेल, तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहे.” त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले.

“हे खपवून घेतले जाणार नाही” Owaisi on SIR Form-7:
ओवैसी म्हणाले, “आम्ही तेलंगणाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही कळवत आहोत की हे खपवून घेतले जाणार नाही.” यापूर्वी, ओवैसी यांनी आरोप केला होता की मतदार यादीची विशेष सघन सुधारणा (SIR) ही एक “गुप्त NRC” आहे आणि दावा केला होता की भाजप या प्रक्रियेचा वापर नागरिकत्व चाचणीत बदल घडवण्यासाठी करेल.

गुरुवारी एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ओवैसी म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाने सुरुवातीपासूनच एसआयआरला विरोध केला आहे. या प्रक्रियेमुळे समस्या निर्माण होतील आणि अखेरीस राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) साठी त्याचा आधार म्हणून वापर केला जाईल, असा आरोप त्यांनी केला.

ते म्हणाले, “आम्ही सुरुवातीपासूनच याला विरोध करत आलो आहोत. आम्ही एसआयआरला विरोध केला. आम्ही निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीला विरोध केला. देशात जर कोणी हे केले असेल, तर ते आम्ही २००२ मध्ये केले होते. आम्ही हे महाराष्ट्र, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि दिल्लीमध्ये केले. इतर कोणीही हे केले नाही.”