पुणे – बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था म्हणजे एनबीएफसी आणि गृह वित्त कंपन्या म्हणजे एचएफसी व्याजदराची कशा पद्धतीने आकारणी करतात याचा आढावा रिझर्व बॅंकेकडून घेतला जात आहे.

रिझर्व बॅंकेने इतर बॅंकांना कर्जावरील व्याजदर संलग्न करण्याच्या सूचना अगोदरच दिल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 ऑक्‍टोबरपासून सुरू होणार आहे. आता रिझर्व बॅंक एनबीएफसी आणि एचएफसीच्या व्याजदराकडे लक्ष देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. एनबीएफसी आणि एचएफसीच्या व्याजदर आकारण्यात पारदर्शकता यावी व सुव्यवस्था यावी यासाठी असे करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत बॅंका ठेवीवरील व्याजदरांच्या आधारावर म्हणजे एमसीएलआर दरावर कर्जाचे वितरण करीत होत्या. मात्र, त्यामुळे कर्जाचे व्याजदर उशिरा कमी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर रिझर्व बॅंकेने इतर बॅंकांना कर्जावरील व्याजदर रेपोशी सलग्न करण्यास सांगितले आहे. मात्र, एनबीएफसी आणि एचएफसी तर एमसीएलआर पद्धतीनेही व्याजदर आकारणी करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या व्याजदर पद्धतीत सुसूत्रता आणण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे.

आतापर्यंत व्याजदर कशा पद्धतीने ठरवावे त्यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने एनबीएफसी आणि एचएफसींना कसल्याही सूचना दिलेल्या नाहीत. आता रिझर्व बॅंकेला पहिल्यापासून सुरुवात करावी लागणार आहे. बॅंकांना ठेवी आणि इतर स्रोतांच्या माध्यमातून भांडवल मिळते. त्याच माध्यमातून एनबीएफसी आणि एचएफसीना भांडवल मिळत नाही. याची जाणीव रिझर्व्ह बॅंकेला आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन त्यांच्यासाठी एखादी नवी पद्धत विकसित करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार होणार असल्याचे वृत्त होते.