शिमला (हिमाचल प्रदेश): यंदाच्या मॉन्सून हंगामात हिमाचल प्रदेशात अभूतपूर्व विध्वंस झाला असून, ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांचे मुख्य माध्यम सल्लागार नरेश चौहान यांनी गुरुवारी दिली.शिमलामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत चौहान म्हणाले, “गेल्या तीन महिन्यांपासून सातत्याने पावसाळी आपत्ती, ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे राज्यात मोठी हानी झाली आहे. आतापर्यंत ४१९ जणांचा मृत्यू झाला आहे, यापैकी २३६ जण पावसाशी संबंधित घटनांमध्ये, तर १८३ जण रस्ते अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडले. मृतांच्या कुटुंबियांप्रती आम्ही संवेदना व्यक्त करतो.” चौहान यांनी मंडीच्या खासदार कंगना रनौत यांच्या अनुपस्थितीवर तीव्र टीका केली आणि भाजपचा “अभिनेत्री प्रयोग” अयशस्वी ठरल्याचे म्हटले. “अशा संकटकाळात निवडून आलेली प्रतिनिधी जनतेसोबत नसणे दुर्दैवी आहे. कंगनाने स्वतः एका मुलाखतीत सांगितले की, खासदारकीसाठी फक्त ६० दिवस काम करावे लागते. त्या एक सेलिब्रिटी आहे, पण जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात त्या अपयशी ठरल्या आहे. मंडीच्या जनतेसह भाजपलाही आता हा प्रयोग फसल्याचे कळले आहे,” असे त्यांनी सांगितले. हिमाचल प्रदेश राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (HPSDMA) माहितीनुसार, सततच्या पावसामुळे ५२५ डीटीआर (वितरण ट्रान्सफॉर्मर) खराब झाले असून, यापैकी सर्वाधिक ३२७ मंडी जिल्ह्यातील आहेत. तसेच, २८१ पाणीपुरवठा योजना खंडित झाल्या असून, यापैकी १८० मंडी जिल्ह्यातील आहेत.चौहान यांनी सांगितले की, या आपत्तीमुळे १,५०० घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली, ४,५८० घरांचे अंशतः नुकसान झाले, ६,३०० गोठे आणि ५९५ दुकाने नष्ट झाली. “ही आपत्ती एका ठिकाणी मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यात पसरली आहे. जूनपासून दररोज नुकसानीच्या घटना समोर येत आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले. या संकटातही राज्य सरकारने तातडीने आवश्यक सेवा पूर्ववत करण्याचे काम केल्याचे चौहान यांनी अधोरेखित केले. “मुख्यमंत्र्यांनी सर्व उपायुक्तांना वीज, पाणी आणि रस्ते तात्काळ दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एखादी सेवा खंडित झाल्यास दोन दिवसांत ती पुन्हा सुरू केली जाते. आमचे अधिकारी आणि प्रशासन अथक परिश्रम घेत आहे. मदत कार्य दीर्घ आहे, पण सरकार जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे,” असे ते म्हणाले. चौहान यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला. “आता राजकारणाचा वेळ नाही. भाजप नेत्यांनी या आपत्तीची तीव्रता समजून घ्यावी. ही आपत्ती ७५ लाख लोकांना प्रभावित करणारी आहे. केंद्र सरकारकडून मदत मिळणे हा आमचा हक्क आहे. योजनांचे श्रेय घेण्याऐवजी भाजप नेत्यांनी राज्य सरकार आणि जनतेच्या पाठीशी उभे राहावे,” असे त्यांनी आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील भेटीचा उल्लेख करताना चौहान म्हणाले, “पंतप्रधानांनी १,५०० कोटींची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत विशेष अनुदान म्हणून मिळणार की योजनांद्वारे, याबाबत स्पष्टता हवी. अद्याप याबाबत कोणतीही अधिसूचना जारी झालेली नाही.” मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी ३० जूनपासून, जेव्हा मंडीत पहिली मोठी हानी झाली, तेव्हापासून प्रत्येक प्रभावित जिल्ह्याचा दौरा केल्याचे चौहान यांनी सांगितले. “मणिमहेश यात्रेदरम्यान अडकलेल्या १५,००० लोकांना सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. पाणीपुरवठा योजना, रस्ते आणि वीज यांची सातत्याने दुरुस्ती केली जात आहे,” असे ते म्हणाले. राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीत मोठे बदल केल्याचेही चौहान यांनी नमूद केले. “पूर्वी घर कोसळल्यास फक्त १.२ लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळायची. आता ती ७.७ लाख रुपये करण्यात आली आहे. इतर नुकसानभरपाईही जवळपास २०० पटीने वाढवण्यात आली आहे. ही मुख्यमंत्री सुखू यांची जनतेला खऱ्या अर्थाने मदत करण्याची दृष्टी आहे,” असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने वन संरक्षण कायद्यात बदल करून घर गमावलेल्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही चौहान यांनी आवर्जून सांगितले. “संपूर्ण गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. ही केवळ पैशाची बाब नसून पुनर्वसनाची आहे. केंद्र सरकारने आपली भूमिका बजावावी,” असे त्यांनी शेवटी नमूद केले.
