पुणे :- पुणे विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व कर्मचारी यांच्या शालार्थ आयडीच्या १ हजार ३३१ प्रकरणांपैकी नियमात बसणारी केवळ ३५९ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून अपुर्ण व नियमबाह्य प्रकरणे फेटाळण्याचा दणकाच पुणे विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनी लावला आहे. पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पारदर्शक कामकाजालाच अधिक प्राधान्य दिले.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची रितसर भरती झाल्यानंतर त्यांना वैयक्तिक मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर वेतनासाठी आवश्यक असलेल्या शालार्थ आयडी मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून शालार्थ आयडीची प्रकरणे मान्यतेसाठी पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे पाठविण्यात येतात. मे २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात अप्पर जिल्हाधिकारी मंजुषा मिसकर यांची पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी शालार्थ आयडीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अनेकदा शिबिरे घेतली. प्रस्तावांची सतत कसून तपासणीही केली. यात बहुसंख्य प्रकरणामध्ये त्रुटीच आढळून आलेल्या आहेत. त्यामुळे ही प्रकरणे फेटाळूनच लावण्यात आलेली आहेत.

पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षा मंजुषा मिसकर यांनी शालार्थ आयडीबाबत शासनाच्या नियमाप्रमाणे योग्य ती प्रकरणे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. नियमबाह्य प्रकरणे ही मार्गी लागावीत यासाठी त्यांच्यावर विविध घटकांकडुन सतत दबाव तंत्राचा वापर करण्यात आला. बदली करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात आले. मात्र मिसकर यांनी दबावाला बळी न पडता नियमबाह्य प्रकरणे मार्गी लावण्यास नकार देत ही प्रकरणे फेटाळण्यालाच प्राधान्य दिले. राज्य मंडळ व पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील बड्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत असहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडुन अपुर्ण प्रस्तावच सतत दाखल करण्यात आले आहेत. यातुन पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षांची सतत कोंडीच करण्यात आलेली आहे.

आता हारुन आतार यांच्याकडे ‘काटेरी” सुत्रे सोपविली

पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षा मंजुषा मिसकर यांनी इयत्ता १० वी व १२ वीच्या परीक्षेच्या कामकाजामुळे शालार्थ आयडीच्या प्रकरणाचे कामकाज व तक्रार निवारण समितीचे कामकाज अन्य अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्याबाबत विनंती शिक्षण आयुक्तालयाकडे केली होती. त्याची दखल घेत शालार्थ आयडीबाबतचे सर्व कामकाज शिक्षण उपसंचालक हारुन आतार यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. तक्रार निवारण समितीचे कामकाज मात्र बोर्डाच्या अध्यक्षांकडेच कायम ठेवण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेशही शिक्षण आयुक्तालयाने काढले आहेत. शालार्थ आयडीची बहुसंख्य प्रकरणे ही भानगडीतीलच प्रकरणे असून ही प्रकरणे मंजूर झाल्यास संबंधित अधिकारीच मोठया अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.