मुंबई : देशात नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली. देशातील शैक्षणिक क्षेत्रातील हा बदल तब्बल ३४ वर्षांनंतर करण्यात आला असून याचे कौतुक करण्यात येत आहे. अनेक मोठे व महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा सुरू आहे. शिवसेनेनेही मोदी सरकारकडून मंजूरी दिलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर आपली भूमिका मांडली आहे. या धोरणाचे स्वागत करतानाच शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे शिवसेनेने स्वागत केले आहे. त्याचबरोबर काही सल्लेही दिले आहेत. सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर भाष्य केले आहे. “पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल 34 वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असे आम्ही म्हणतो त्याचे मुख्य कारण असे की, देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी ‘अवजड, अवघड’ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते,” असे म्हणत शिवसेनेने निर्णयाचे स्वागत केले.

मोदी सरकारने ३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे. या शैक्षणिक धोरणावर नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात फिरला ते सांगता येणार नाही, पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये,” असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

“नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे असे सरकार म्हणते, पण ‘कौशल्य’ घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल!,” असा टोला शिवसेनेने मोदी सरकारला लगावला आहे.