राहणीमान, उत्पन्नातील तफावत पाहत न्यायालयाने केला आदेश पुणे – नोकरी करणाऱ्या पत्नीलाही पोटगी मिळू शकते. पती-पत्नी यांच्या पगारातील तफावत आणि राहणीमानाचा विचार करून पोटगी मंजुर करण्यात येते. नुकत्याच एका अशा दाव्यात कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश एस.आर. काफरे यांनी पत्नीला दरमहा 10 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे. माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. माधवी पुण्यातील आहे. तर मुंबई येथील आहे. तो परदेशात नोकरी करतो. दोघांचा विवाह झाला. त्यानंतर काही काळ ती मुंबईला सासरी राहिली. त्यानंतर व्हिसा मिळाल्यानंतर ती परदेशात गेली. तेथे पतीचे परस्त्रीसोबत संबंध असल्याचे तिच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे दोन महिन्यातच भारतात आली. त्यानंतर तिने घटस्फोटासाठी ऍड. पुष्कर एन.पाटील यांच्यामार्फत दावा दाखल केला. पत्नी कमवती आहे. मात्र, दैनंदिन गरजा भागविण्याइतका थोडाच पगार आहे. तर त्याचे मासिक उत्पन्न लाखोंच्या घरात आहे. या पार्श्वभूमीवर दोघांच्या उत्पन्नातील तफावत अणि दैनदिन गरजांचा विचार करून पोटगी मंजुर करण्याची मागणे ऍड. पाटील यांनी केली. यासाठी त्यांनी “भारत हेगड वि. सरोद हेगडे’ या न्यायालयीन निवाड्याचा दाखला दिला. त्यामध्ये पोटगी देण्यासाठी 10 गोष्टी महत्त्वाच्या विचारात घेतल्या पाहिजेत, असे म्हटले आहे. त्यानुसार न्यायालयाने हा आदेश दिला. या प्रकरणात पाटील यांना ऍड. करिष्मा पाटील, ऍड. रेश्मा सोनार, मधु सिंग, शुभांगी जेटीयार, अनुज मंत्री यांनी मदत केली.
