कोयनानगर (विजय लाड)- नवीन महाबळेश्वर गिरीस्थान पर्यटन प्रकल्पाची अधिसूचना राज्य सरकारने मे महिन्यात जाहीर केली. केंद्र शासनाने पश्चिम घाटाबाबत जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेमध्ये राज्य सरकारच्या प्रस्तावित गिरीस्थान प्रकल्प रद्द करावा, अशी एकमुखी मागणी पयार्वरणतज्ज्ञांनी केली आहे. आक्षेप नोंदविण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत या प्रकल्पाला विरोध दर्शविणारे हजार ई-मेल पाठविण्यात आले आहेत.

नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात सातारा, जावळी, पाटण व महाबळेश्वर या तालुक्यांतील २३५ गावांचा समावेश आहे. यापैकी १४९ गावे केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेच्या संवेदनशील यादीतील आहेत. या प्रकल्पाच्या परिसरात कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व कास पुष्प पठार यांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प संरक्षित वनक्षेत्रातील, तसेच कास पठार व कोयना अभयारण्य या नैसर्गिक जागतिक वारसा स्थळ परिसरातील आहे. हा प्रकल्प अमलात आणण्यापूर्वी राज्य सरकारने केंद्र शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. पर्यावरण व जैवविविधतेच्या नियम व कायद्यांचे पालन केलेले नाही.

राज्यशासन कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास पठार आणि सभोवतालच्या परिसरात नवीन महाबळेश्वर पर्यटन प्रकल्प सुरू करणार आहे. यामुळे येथील जैवविविधता नष्ट होणार आहे. येथील वन्यजीवांवर पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. या परिसरातील वृक्षतोड, जंगलतोड सुरू केली आहे. अशी माहिती वनस्पती वर्गीकरण शास्त्रज्ञ डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी दिली.