नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरणाचे खासगीकरण करायचे ठरविले आहे. त्यानंतर हा प्रयोग राष्ट्रीय पातळीवर करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. याला वीज वितरण कंपन्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांनी विरोध करत सोमवारी निदर्शने केली.

ज्या राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली त्यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ ,पश्‍चिम बंगाल, काश्‍मीर, लडाख, या राज्यांचा समावेश आहे. सरकारचा हा निर्णय गरीबा विरोधात आणि शेतकऱ्याविरोधात असल्याचे ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशन या संघटनेचे प्रवक्ते व्हि के गुप्ता यांनी सांगितले.

त्यांनी असा दावा केला की, ही व्यवस्था अंमलात आल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला पाच ते सहा हजार रुपये विजेचे बिल लागेल. त्याचबरोबर गरीब लोकांनी 300 युनिटचा वापर प्रत्येक महिन्यात त्यांना प्रत्येक युनिटला आठ ते दहा रुपये द्यावे लागतील. त्याचबरोबर केंद्र सरकार राज्यांनाना हा निर्णय अंमलात आणण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे हा राज्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केरण्याचा प्रकार आहे असेही त्यांनी सांगितले.