पुणे, दि. 4 -महापालिका सेवकांसाठी अस्तित्वात असलेली अंशदायी सहाय्य योजना मोडीत काढून मेडिक्‍लेम अंतर्गत खासगी विम्याचा घाट घातला जाता आहे. हा प्रकार ठरावीक विमा कंपन्या डोळ्यासमोर ठेऊन केला जात असून, नवीन महापालिका अस्तित्वात येईपर्यंत याबाबत निर्णय घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी राजीव गांधी स्मारक समितीच्या वतीने विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

समितीचे संस्थापक गोपाळ तिवारी, बाळासाहेब मारणे, सुभाष थोरवे, भोला वांजळे, संजय अभंग, लहू निवंगुणे, फैयाज शेख, विकास दवे, अमर गायकवाड उपस्थित होते. महापालिका प्रशासनाकडून यापूर्वीही निविदा काढण्यात आल्या होत्या. कामगार संघटनांनी त्यास विरोध केल्यानंतर प्रशासनाकडून विमा कंपनी नेमणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच हा निर्णय न घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, आता पुन्हा निविदा मागवून कर्मचाऱ्यांची संमती मिळविण्यासाठी त्यांच्यापुढे सादरीकरणही केले आहे. ही खेदाची बाब असून, एवढा मोठा धोरणात्मक निर्णय घेताना महापालिका अस्तित्वात नसताना दबावाखाली हा निर्णय घेतला जात असल्याने तातडीने तो रद्द करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.