अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर कामगार संघटना आक्रमक

पुणे – “केंद्र सरकार या वर्षात भारतीय जीवन विमा महामंडळ म्हणजे “एलआयसी’चे भागभांडवल अंशतः विकून कंपनीला शेअर बाजारावर नोंदवणार आहे. यात कुणाचेही भले होणार नाही,’ असे “एलआयसी’च्या कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे.

भारतातील सर्वांत मोठी वित्तसंस्था असलेली “एलआयसी’ सध्या पूर्णपणे सरकारच्या मालकीची असून कंपनीचे 100 टक्के भाग भांडवल केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र, सरकार यातील काही भाग विकणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी सांगितले. याबाबत ऑल इंडिया लाइफ इन्शुरन्स युनियन फेडरेशनचे सरचिटणीस राजेश निंबाळकर म्हणाले, “सरकारच्या या निर्णयाला कर्मचारी संघटना विरोध करतील. इतर सरकारी कंपन्या अडचणीत आल्यानंतर सरकार “एलआयसी’च्या माध्यमातून या कंपन्यांना मदत करीत आली आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या “एलआयसी’मधील भांडवल विकण्याच्या प्रस्तावाला कडवा विरोध करणार आहोत.

प्राप्त माहितीनुसार सरकार प्राथमिक समभाग विक्रीद्वारे म्हणजे आयपीओद्वारे हे भांडवल विकून त्या कंपनीची नोंदणी शेअर बाजारावर करणार आहे.

ते म्हणाले की, सरकारने “एलआयसी’चे किती भागभांडवल विकले जाणार आहे या संदर्भातील माहिती दिलेली नाही. मात्र, जुना अनुभव लक्षात घेता सरकार “एलआयसी’चे बरेच भांडवल विकण्याच्या तयारीत असू शकते. त्यामुळे “एलआयसी’ची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ही ओळख कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. यावर्षी निर्गुंतवणुकीतून केंद्र सरकारला 2.10 लाख कोटी रुपयांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार “एलआयसी’चे किमान 1 लाख कोटी रुपयांचे भागभांडवल विकण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

“एलआयसी’ची निर्गुंतवणूक करणे जनतेच्या विश्‍वासाला मारक ठरणार आहे. कारण, एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि एजंटनी प्रदीर्घ काळ काम करुन जनतेचा “एलआयसी’वरील विश्‍वास वाढवला आहे. जर हे भाग भांडवल सरकारने विकले तर पॉलिसीधारकांचा “एलआयसी’वरील विश्‍वास कमी होईल. त्यामुळे एवढे मोठे नुकसान होणारा निर्णय सरकारने घेऊ नये.
– राजेश निंबाळकर, सरचिटणीस, ऑल इंडिया लाइफ इन्शुरन्स युनियन फेडरेशन