प्रभात वृत्तसेवा पुणे – समान पाणी योजनेअंतर्गत शहरातील सोसायट्या, स्वतंत्र निवासी मिळकती आणि व्यावसायिक आस्थापनांना पाणी मीटर बसविण्यात येत आहेत. मात्र, शहराच्या अनेक भागांत मीटर बसविण्यास विरोध होत असल्याने महापालिकेकडून विरोध करणाऱ्यांवर थेट शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. गरज भासल्यास संबंधितांचे नळजोडही तोडण्यात येणार आहेत. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. महापालिकेकडून शहरात २ लाख ६२ हजार मीटर बसविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत १ लाख ८५ हजार मीटर बसविले असून, अद्याप ७७ हजार मीटर बसविण्याचे काम बाकी आहे. त्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणून मीटरची सक्ती.. महापालिका हद्दीत अस्तित्वातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक असणारे पाणी व प्रत्यक्ष धरणामधून उचलण्यात येणारे पाणी यामध्ये मोठी तफावत आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महापालिकेत बैठक घेत गळती शोधणे, तसेच पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे गळती शोधणे आणि दुरुस्ती करणे यासाठी वॉटर ऑडिट होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महापालिकेने समान पाणी योजनेत पाणीपुरवठ्याचे १४१ झोन केले आहेत. या झोनसाठी दिले जाणारे पाणी आणि प्रत्यक्ष नागरिकांना पोहोचलेले पाणी हे मोजायचे असल्याने मिळकतींना मीटर असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे,उर्वरित मीटर बसविण्याचे काम पुढील महिनाभरात पूर्ण करण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट असल्याने हे आदेश काढले आहेत. मीटर बसविण्यास राजकीय विरोध.. शहराच्या काही भागांत मीटर बसविण्यास राजकीय नेत्यांकडून विरोध केला जात आहे. पाणी वाटपाच्या निकषानुसार प्रतिव्यक्ती १५० लिटर पाणी देण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे, तर जेथे मीटर बसवले आहेत, तेथे अनेक ठिकाणी ४ व्यक्तींसाठी प्रतिदिन जवळपास ५०० लिटरपेक्षा अधिक पाणी जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पाणी वापर जास्त असल्यास जास्त पैसे द्यावे लागल्याने मतदार नाराज होतील, या भीतीने काही ठिकाणी आमदार, तर काही ठिकाणी माजी नगरसेवक विरोध करत आहेत. शहरात प्रामुख्याने मध्यवर्ती पेठा, धनकवडी, कात्रज, येरवडा, ससाणेनगर, महंमदवाडी, मार्केट यार्ड, कसबा पेठ परिसरात मीटर बसविण्यास सर्वाधिक विरोध होत आहे. पाणी मीटर बसविण्याबाबत जर कुणी जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केला, तर संबंधित नळजोड बंद करण्यात येईल. अशा प्रकारच्या गैरवर्तनाबाबत कलम ३५३ अंतर्गत शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केला जाईल. – प्रदीप चंद्रन, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
