नवी दिल्ली  – जागतिक व्यापार युद्धामुळे भारतावर काही प्रमाणात परिणाम होत असला तरी, खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक आणि उत्पादकता वाढवून ही तूट भरून काढावी, असं आवाहन अर्थ मंत्रालयाने केलं आहे. मंत्रालयाच्या मासिक अहवालात नमूद करण्यात आलं की, केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे करोनानंतरची आर्थिक स्थिती इतर देशांच्या तुलनेत सुधारली आहे. आता व्यापार युद्धाच्या काळात देशांतर्गत मागणीवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे.

मागणी वाढीसाठी पावलं –
अहवालात म्हटलंय की, अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मर्यादा वाढवून ग्राहकांची क्रयशक्ती सुधारण्यात आली आहे. या संधीचा फायदा घेऊन उद्योगांनी उत्पादन वाढवावं, जेणेकरून राष्ट्रीय उत्पन्नात सातत्याने वृद्धी होईल. खासगी क्षेत्राने केवळ राष्ट्रीय उत्पन्नासाठीच नव्हे, तर स्वतःच्या ताळेबंदाची स्थिती मजबूत करण्यासाठीही गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात केल्यामुळे मागणी वाढण्यास पोषक वातावरण तयार झाल्याचंही अहवालात नमूद आहे.

महागाई नियंत्रणात, संधी वाढल्या
सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे महागाई 4 टक्क्यांपेक्षा खाली आली आहे. चांगला पावसाळा झाल्यास ही स्थिती वर्षभर कायम राहू शकते, ज्यामुळे व्याजदरात आणखी कपात होण्याची शक्यता वाढेल. हे सर्व मागणी वाढीसाठी पूरक ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत खासगी क्षेत्राने निष्क्रिय राहून चालणार नाही, असं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं. व्यापार युद्ध असूनही निर्यातीत फारशी घट झालेली नाही आणि थेट परकीय गुंतवणूकही कमी झालेली नाही, याकडेही अहवालात लक्ष वेधलं आहे.

खासगी क्षेत्रावर आता जबाबदारी
अर्थ मंत्रालयाने खासगी क्षेत्राला सक्रिय होण्याचा आग्रह केला आहे. सरकारने आर्थिक चालना देण्यासाठी पावलं उचलली असून, आता उद्योगांनी पुढाकार घेऊन गुंतवणूक वाढवावी, जेणेकरून व्यापार युद्धाच्या आव्हानांवर मात करता येईल, असं मत मंत्रालयाने व्यक्त केलं आहे.