मुंबई – एक मार्च 2020 रोजी ज्या खात्यातून कर्जाचा हप्ता चुकलेला नाही. अशा स्टॅंडर्ड खात्यांच्या कर्जाची फेररचना करता येईल. इतर खात्यांच्या कर्जाची फेररचना करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बॅंकेने केले आहे. यासंदर्भात 6 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे काही प्रमाणात संदिग्धता निर्माण झाल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने हे स्पष्टीकरण केले.

स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, एक मार्च 2020 पर्यंत ज्या खात्यातील हप्ता 30 दिवस भरला गेलेला नाही. मात्र, नंतर हप्ते भरले आहेत अशा खात्यातील कर्जाची फेररचना होणार नाही. एकाच खातेदाराला अनेक बॅंकांनी कर्ज दिले असेल तर संबंधित बॅंकांनी अशा खातेदाराच्या कर्जाची फेररचना कशा प्रकारे करायची या संदर्भातील निर्णय घ्यायचा आहे.विकसकांना अशा प्रकारे बरेच कर्ज दिले गेलेले आहे. यासंदर्भात संबंधित बॅंकांनी एकत्र बसून या कर्जाच्या फेररचनेबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. 

सरकारने लघुउद्योगाची व्याख्या 26 जून रोजी बदलली असली तरी लघुउद्योगाच्या कर्जाच्या फेररचनेवर परिणाम होणार नाही. मात्र, प्रत्यक्ष निर्णय घेताना 1 मार्च 2020 रोजीची व्याख्या अंमलात असेल व त्या आधारावर निर्णय घेतला जाईल. मालमत्ता तारण ठेवून घेतलेल्या कर्जाची फेररचना करता येईल. मात्र, या कर्जाचे वर्गीकरण वैयक्‍तिक कर्जात नसले पाहिजे. सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था, स्वयंसेवी गट संबंधित व्याख्येनुसार कर्जाच्या फेररचनेसाठी पात्र असतील. त्यांना कर्जाची फेररचना करता येईल. मात्र, हे कर्ज वैयक्‍तिक कर्जाचा भाग नसले पाहिजे.

शेतीसाठीच्या कर्जाची फेररचना

शेतीसाठी बॅंका आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या कर्जाची फेररचना करता येईल. मात्र, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, कुक्‍कटपालन, मधुमक्‍खी पालन इत्यादी व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची फेररचना करता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले आहे.