पुणे -ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्डला कायदेशीर मान्यता शासनाने दिली असून. दि. 1 जानेवारीपासून प्रॉपर्टी कार्डची हस्तलिखित व फोटो कॉपी प्रमाणित नकलांचे वितरण पूर्णत: बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रॉपर्टी कार्डची हस्तलिखित व फोटो कॉपीची प्रमाणीत नक्कल देऊ नये, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड शासकीय, निमशासकीय कामकाजासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे. राज्यातील नगरभूमापन (सिटी सर्व्हे) झालेल्या भागात प्रॉपर्टी कार्ड व्यवस्थापनाकरीता ई प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (ई-पीसीआयएस) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड हे ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देत आहेत. तसेच खरेदी, बक्षीसपत्र, हक्कसोड, वाटप, भाडेपट्टा, बोजा दाखल करणे अथवा बोजा कमी करणे आदींच्या नोंदणीकृत दस्ताच्या आधारे ऑनलाइन फेरफार घेण्यात येत आहे. डिजिटल स्वाक्षरीत अद्ययावत संगणकीकृत तयार होणारे प्रॉपर्टी कार्ड नागरिकांसाठी महाभूमी या संकेतस्थळावर उपलब्ध होत आहेत. राज्य शासनाने महाभूमी संकेतस्थळावरून डिजिटल स्वाक्षरीत असलेले प्रॉपर्टी कार्ड, फेरफार, नमुना 9 ची नोटीस, नमुना 12 ची नोटीस या सर्व कायदेशीर व अशासकीय, निमशासकीय कामकाजासाठी वैध राहतील, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड, फेरफार नोंद वहीचा उतारा तसेच ईपीसीआयएस या प्रणालीद्वारे तयार होणारे दस्तऐवज यावर परिक्षण भूमापक, भूकरमापक, मुख्यालय सहायक अथवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याची शाईने केलेली स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
