पुणे – पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पीएमआरडीए हद्दीत बांधकाम परवानगी प्रस्ताव दाखल करताना कामगार आयुक्त कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्‍यक आहे. त्याशिवाय फाईल पुढे पाठवू नका, असे आदेश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री संजय भेगडे यांनी दिले आहेत.

कोंढवा व आंबेगाव येथील दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर उपाययोजनांबाबत बैठकीत भेगडे बोलत होते. यावेळी आमदार माधुरी मिसाळ, भिमराव तापकीर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर गावडे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, “नैसर्गिक आपत्तीच्या कालावधीत समन्वय आवश्‍यक आहे. ज्या भागात अडचणी आहेत, त्या भागात तातडीने उपाययोजना करा, दोन दिवसांच्या आत बांधकामाची तपासणी करून अहवाल सादर करा, जुन्नर, आंबेगाव भागात दरड कोसळण्याच्या घटना घडू नयेत, यासाठी येणाऱ्या कालावधीत दक्ष रहावे, आगामी पावसाच्या कालावधीत दक्ष राहून नियोजन करणे आवश्‍यक असल्याचे सांगून ग्रामीण भागातही सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी मुख्यालय सोडू नये. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धोकादायक पुलांची पाहणी करून तसा अहवाल सादर करावा,’ अशा सूचना जिल्हाधिकारी राम यांनी दिल्या.

कोंढवा व आंबेगावसारख्या घटना टाळण्यासाठी…
कामगारांच्या वास्तव्याची जागा सुरक्षित आहे का, याबाबतची पाहणी करणे आवश्‍यक.
ज्या अधिकाऱ्यांकडून या कामात दिरंगाई होईल,
त्यांच्यावर कार्यवाही होणार.
असंघटित कामगारांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येणार.
ग्रामीण भागातील कामगारांसाठी शासनाच्या सुविधा पुरविण्यासाठी कार्यवाही आवश्‍यक.