नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने जम्मू काश्‍मीरातील जमीन मालकी हक्क संदर्भातील अधिनियमात दुरूस्ती केली आहे. त्यामुळे त्या राज्यात लागू असलेले अगोदरचे नियम रद्द झाले असून कोणताही भारतीय व देशाच्या कोणत्याही भागात राहणारा नागरिक आता जम्मू काश्‍मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकणार आहे. त्याला तो स्थानिक असल्याचा दाखला देण्याची यापुढे आवश्‍यकता भासणार नाही. मात्र तो भारताचा नागरिक असणे अवश्‍यक असेल. ते सिध्द करण्यासाठी भारत सरकारने दिलेले कोणतेही दस्तावेज ते दाखवू शकतो.

मिळालेल्या माहितीनुसार जम्मू काश्‍मीरमध्ये सध्या गोरखा, वाल्मिकी समुदाय, पाकिस्तानच्या पश्‍चिम भागातून आलेले शरणार्थी, त्याचप्रमाणे देशाच्या अन्य भागांतून आलेले किमान दोन ते तीन लाख कुटुंब राहतात. राज्यात लागू असलेल्या कायद्यानुसार वर्षानूवर्षे येथे राहत असलेल्या या नागरिकांना स्थानिक रहिवासी मानले गेले नव्हते. त्यामुळे त्यांना स्वत:साठी जमीन अथवा घर विकत घेता येत नव्हते. मात्र नव्या कायदा दुरूस्तीमुळे या लोकांनाही आता जमीन खरेदी करता येणार आहे. केवळ घरासाठीच नाही तर दुकान आणि अन्य व्यवसायासाठीही त्यांनी जमीनीची खरेदी करता येणार आहे. गृहमंत्रालयाने याची अधिसूचना जारी केली आहे.

नवा कायदा लागू होण्यापूर्वी काश्‍मीरमध्ये किमान पंधरा वर्षे वास्तव्य असलेल्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र दिले जात होते. त्या आधारे ते जमीन खरेदी करू शकत होते. मात्र असे प्रमाणपत्र असणाऱ्यांनाही तेथे जमीनी घेता येत नव्हत्या हे वास्तवही निदर्शनास आले होते. त्यामुळे ही दुरूस्ती करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, आता कोणत्याही भारतीय नागरिकाला येथे जमीन खरेदीची परवानगी असली तरी त्यातून शेतजमिनीला मात्र वगळण्यात आले आहे.