मुंबई  : राज्यात कांदाचाळीकरिता पाच मेट्रिक टन ते 25 मेट्रिक टनाची मर्यादा वाढवून ती 50 मेट्रिक टनापर्यंत वाढवण्यासाठीचे निर्देश फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिले. फलोत्पादन विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

मंत्री भुमरे म्हणाले, महाराष्ट्र कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. राज्यातील कांदा देश आणि विदेशातही निर्यात होतो. कांदा साठवण्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रमांतर्गत कांदाचाळीस अनुदान दिले जाते हे अनुदान पाच मेट्रिक टन ते 25 मेट्रिक टन अशी मर्यादा होती. ती मर्यादा 25 मेट्रिक टनापासून 50 मेट्रिक टनापर्यंत वाढवण्याचे निर्देश फलोत्पादन मंत्री भुमरे यांनी दिले.

यावेळी फलोत्पादन विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धिरज कुमार, फलोत्पादन विभागाचे संचालक कैलास मोते यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री भुमरे म्हणाले, आंबा पीक कोकण विभागामध्ये महत्त्वाचा घटक आहे. आंब्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्याचबरोबर या पिकावर वेगवेगळया किडींचे प्रमाणदेखील वाढत आहे. त्यापैकी फळमाशी ही आंबा फळांना नुकसान पोहचविणारी एक महत्त्वाची किड आहे. निर्यातीच्या दृष्टीने व्यवस्थापन करणे गरजेचे असल्याने आंबा फळमाशी नियंत्रण मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

राज्यातील एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत विविध घटकांना अनुदान दिले जाते यामध्ये कांदाचाळ, शेडनेट, हरितगृह, विविध पिकांची काढणी पश्चात व्यवस्थापन या बाबींचा समोवश होतो. या घटकांचा लाभ घेत असताना साहित्याचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांना परवडत नाही त्यामुळे योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळतो. म्हणूनच राज्य शासनातर्फे पूरक अनुदान देण्याच्या सूचना मंत्री मंत्री भुमरे यांनी केल्या.

राज्यात मोसंबी पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यासाठीची दर्जेदार कलमे शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व रोपवाटिकेत मातृ वृक्ष तपासणी कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश मंत्री भुमरे यांनी यावेळी दिले.

मंत्री भुमरे म्हणाले की, पांडुरंग फुंडकर योजनेसाठी मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा तसेच कृषी विभागाने यास व्यापक प्रसिद्धी देऊन शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे मंत्री भुमरे यांनी सांगितले.

यावेळी आंबा फळमाशी नियंत्रण मोहिम घडी पत्रिका आणि भित्तीपत्रक विमोचन मंत्री भुमरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच यावेळी रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन विभागाच्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.