पुणे – केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या पहिल्या फलोत्पादन अनुमानानुसार यंदा उच्चांकी रब्बी उत्पादन अपेक्षित आहे. रब्बी कांदा क्षेत्रात 18 टक्‍के, तर उत्पादनात 20 टक्‍के वाढीचे अनुमान असून, फेब्रुवारीत निर्यात खुली न झाल्यास अतिरिक्‍त उत्पादनामुळे बाजारभाव मातीमोल होण्याची डोकेदुखी ठरणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी हटविण्याची आग्रही मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

देशातील रब्बी कांद्याचे उत्पादन 189 लाख टनांपर्यंत वाढणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय फलोत्पादन विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत गरजेच्या तुलनेत कांद्याचा मोठा सरप्लस निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, वेळीच निर्यातबंदी मागे न घेतल्यास मार्च ते ऑक्‍टोबर या आठ महिन्यांत महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. फलोत्पादन अनुमानात 19-20 हंगाम वर्षांत एकूण कांदा उत्पादन 244 लाख टन अनुमानित आहे. त्यात खरिप आणि लेट खरीप मिळून 55 लाख टन तर, रब्बीतून 189 लाख टन अशी वर्गवारी आहे.

साधारपणे मार्च ते ऑक्‍टोबर महिन्यात देशात रब्बी कांद्याचा पुरवठा असतो. मार्च महिन्यात लेट खरीप (रांगडा) आणि आगाप रब्बी (उन्हाळ) एकाचवेळी हार्वेस्टिंगला येऊन महाराष्ट्रासह देशभरातील बाजार समित्यांत मालाची आवक वाढण्याची शक्‍यता आहे. नोव्हेंबर ते मार्च या महिन्यांत अनुक्रमे खरीप आणि रेट खरीप कांदा बाजारात असतो. खरीप कांद्यात टिकवण क्षमता नसते. हार्वेस्टिंगनंतर तातडीने त्याची विक्री करावी लागते. रब्बी कांदा टिकवण क्षमता असते. पारंपरिक कांदा चाळीत सहा ते आठ महिने रब्बी कांदा साठवता येतो. यावर्षी उत्पादनवाढीची मोठी समस्या ही रब्बी कांद्यात निर्माण होणार आहे.

सद्यस्थितीत बाजारात लेट खरीप कांद्याची आवक होत आहे. यंदा लेट खरीपाचे (रांगडा) उत्पादन कमी असल्याने सध्याचे बाजारभाव फेब्रुवारी 2019 तुलनेत चढे आहेत. लेट खरीपाचा कांदा मार्चच्या मध्यापर्यंत बाजारात सुरू असतो. कांदा बाजारभावात सध्या उतरता कल असून, पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने पुरवठा वाढण्याची परिस्थिती दिसतेय. या पार्श्‍वभूमीवर कांदा निर्यातबंदी व स्टॉक लिमिटसारखे निर्बंध पुरवठावाढीची समस्या आणखीन तीव्र करण्यासाठी कारणीभूत ठरतील, असा कृषी तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

राज्य सरकार, खासदारांचा रेटा महत्त्वाचा
येत्या रब्बी हंगामात कांद्याचा तुटवडा भासणार नाही, त्या उलट पुरवठावाढीची समस्या भासण्याची शक्‍यता आहे, असे केंद्रीय फलोत्पादन आयुक्‍त बी. एन. मूर्ती यांनी नुकतेच म्हटले आहे. हे विधान फलोत्पादन विभागातील आकडेवारी

पुरवठावाढीचे स्पष्ट
निर्देश देत असताना कांदा निर्यातबंदी संयुक्‍तिक नाही. याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यातील खासदारांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडूनही दबाव वाढण्याची गरज आहे.