घाऊक बाजारात किलोमागे 30 रुपयांनी घसरण

पुणे – कांद्याच्या भावात घसरण होण्यास सुरुवात झाली आहे. रविवारच्या (दि. 8) तुलनेत मंगळवारी (दि.10) घाऊक बाजारात कांद्याच्या भावात किलोमागे 30 रुपयांनी घसरण झाली. घाऊक बाजारात नव्या कांद्याला किलोस दर्जानुसार 40 ते 80 आणि जुन्या कांद्यास 80 ते 100 रुपये भाव मिळत असल्याची माहिती कांद्याचे व्यापारी रितेश पोमण यांनी दिली. दरम्यान, किरकोळ बाजारात मात्र कांद्याची विक्री चढ्याच भावाने होत आहे.किरकोळ बाजारात दर्जेदार मालाला मागणी आहे. जुन्या कांद्यास किलोस 130 ते 150 रुपये, नव्या कांद्यास 80 ते 100 रुपये भाव मिळत असल्याची माहिती किरकोळ विक्रेते प्रकाश ढमढेरे यांनी दिली.

मागील मंगळवारी (दि. 3) बाजारात 40 ते 50 ट्रकची आवक झाली होती. ती मंगळवारी (दि. 10) 120 ते 140 ट्रक झाली. त्यामध्ये गुजरात येथून 50 टन कांद्याची आवक झाली. यात जुना 100 टन कांद्याचा समावेश आहे. उर्वरित सर्व कांदे राज्यातील विविध भागांतून येथील बाजारात दाखल झाले आहेत.

याविषयी रितेश पोमण म्हणाले, कांद्याचे भाव वाढले आहेत. आताच भाव मिळतील, नंतर भावात घसरण होईल. या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी बाजारात माल आणला आहे. आवक होणाऱ्या मालामध्ये अपरिपक्व, दर्जाहिन मालाचे प्रमाण अधिक आहे. लांबलेल्या पावसामुळे बऱ्याच ठिकाणी कांदा लहान राहिला आहे. त्याची पुरेपूर्ण वाढ झालेली नाही. त्यामुळे आताच भाव मिळेल, नंतर कोण हा कांदा खरेदी करणार, यामुळे शेतकरी माल बाजारात आणत आहेत. राजस्थान येथून येथील बाजारात कांदा आलेला नाही. मात्र, तो इतर राज्यांत निर्यात झाला आहे. त्याचा परिणामही येथील भाव कमी होण्यावर झाला आहे. येत्या काही दिवसांत कांद्याच्या भावात आणखी घसरण होईल, अशी शक्‍यताही पोमण यांनी वर्तविली आहे.

कांद्याच्या साठ्यावर आणखी निर्बंध
कांद्याची साठेबाजी होऊ नये याकरिता केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या मदतीने उपाययोजना करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कांदा साठ्यावर आणखी मर्यादा लावण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या नव्या नियमानुसार, किरकोळ व्यापाऱ्याला आता फक्‍त 2 टण कांदा साठविता येणार आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत किरकोळ व्यापाऱ्यांना 10 टन कांदा साठविता येत होता. त्याची मर्यादा नंतर पाच टन झाली होती. आता ती दोन टनांपर्यंत कमी केली आहे. त्याचबरोबर घाऊक व्यापाऱ्यांना केवळ 25 टन कांदा साठविता येणार आहे. पुणे, मुंबई शहरातील कांद्याचे दर 150 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढल्यानंतर हे प्रकरण संसदेतही गेले होते. त्यानंतर केंद्र सरकार कांद्याचे दर नियंत्रणात राहतील याकरिता परिस्थितीकडे बारीक लक्ष ठेवून आहे.