Onion Price crash : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च १५०० ते १८०० प्रति क्विंटल इतका असताना सध्याच्या दरात शेतकऱ्यांना काढणी व वाहतूक खर्च देखील भरून काढणे अशक्य झाले आहे. सध्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला सरासरी केवळ ३०० ते ८०० रूपये प्रति क्विंटल इतका कमी दर मिळत आहे. हा दर उत्पादन खर्चाच्या निम्म्याहूनही कमी असल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. यामुळे सरकारनं तातडीनं बाजार हस्तक्षेप योजना राबवावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केली आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात आलं आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठवून केंद्र सरकारची Market Intervention Scheme (MIS) म्हणजेच “बाजार हस्तक्षेप योजना” तातडीने राज्यात लागू करण्याची ठाम मागणी केली आहे. Devendra Fadnavis तसेच केंद्र सरकारची योजना उपलब्ध असताना आणि कांद्याचे दर उत्पादन खर्चाच्या निम्म्यापेक्षा खाली गेले असताना राज्य सरकारने अजूनही हस्तक्षेप का केला नाही, असा थेट सवाल भारत दिघोळे यांनी उपस्थित केला आहे. संघटनेच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत? प्रत्येक कांदा उत्पादक तालुक्यात शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावीत. उत्पादन खर्चावर आधारित किमान खरेदी दर निश्चित करावा. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे MIS योजनेसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवावा. योजना केवळ जिल्हा स्तरावर न ठेवता तालुका स्तरावर राबवावी. Price Deficiency Payment (PDP) प्रभावीपणे लागू करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत द्यावी. कांद्याच्या दरात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण सध्याच्या परिस्थितीत कांद्याच्या दरात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली असून ही परिस्थिती स्पष्टपणे Distress Sale ची आहे. त्यामुळे MIS लागू करण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण झालेल्या आहेत. MIS (बाजार हस्तक्षेप योजना) लागू झाल्यास शासन बाजारात खरेदीदार म्हणून उतरल्यास शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्च परत मिळण्यास मदत होईल. यामुळे बाजारातील घबराट विक्री थांबेल, कांद्याच्या दरात स्थैर्य येईल आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी दर कपात नियंत्रित होईल. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने ही योजना तातडीने लागू न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. हेही वाचा: Adarsh Shala Yojana : राज्यातील ४०५ शाळांचा होणार कायापालट; पाहा तुमच्या गावातील शाळेचा नंबर आहे का?
