Onion Export Ban Lift। केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतलाय. त्याअंतर्गत कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी हटवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने कांदा निर्यातीला मान्यता दिलीय. देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. 31 मार्च 2024 ही अंतिम मुदत ठेवली होती, परंतु ही बंदी अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच हटवण्यात आलीय. गुजरात-महाराष्ट्रात कांद्याचा पुरेसा साठा Onion Export Ban Lift। गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कांद्याचा साठा पाहता सरकारने बंदी उठवण्यासाठी मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना कांदा शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली होती, त्यानंतर चर्चेनंतर बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 3 लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास मान्यता यापूर्वीच्या अनेक अहवालांमध्ये केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याचा विचार करत असल्याचे अपेक्षित होते. कांदा उत्पादक भागातील कांदा आणि इतर भाज्यांचे भाव कोसळणे हे त्याचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले. आता केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला असून 3 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये ५० हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये कांद्याने रडवले Onion Export Ban Lift। कांद्याचे उत्पादन घटल्याने आणि गगनाला भिडलेले भाव यामुळे केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ही बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होऊन त्याचा भाव 100 रुपये किलोवर पोहोचला होता, हे विशेष. मात्र, त्यानंतरही सरकारच्या प्रयत्नांमुळे त्याचे दर घसरत राहिले. सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले भारतातील कांद्याच्या किमतीत वाढ होत असताना, कांद्याच्या निर्यात बंदीबरोबरच, सरकारने कांद्याचा सर्वात मोठा निर्यातदार म्हणून लोकांना स्वस्त कांदा विकण्यासाठी पावले उचलली आणि बफर स्टॉकमधून कांदा 25 रुपये प्रति दराने विकला गेला. निर्यातबंदीनंतर सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक राज्यात कांद्याचे भाव घसरले आहेत. त्यामुळे देशाच्या सर्व भागात मागणी आणि वापरानुसार कांद्याचा पुरवठा होऊ लागला. घाऊक बाजारात कांद्याची चांगली आवक झाल्याने कांद्याचे भाव मंदावले आहेत. त्याचबरोबर कांद्याचे भाव नरमल्याचा परिणाम किरकोळ विक्रीवरही दिसून आला.
