स्थलांतरितांचे प्रश्‍न सुटणार

---

रेशनसाठी बायोमेट्रीकचा उपयोग होणार

पुणे – जून-2020 पासून “एक देश, एक रेशनकार्ड’ हे धोरण अवलंबिले जाणार आहे. यामुळे आंतरराज्य पातळीवर रेशनकार्डाची पोर्टेबिलिटी सुरू होईल. मात्र, यासाठी नवे रेशनकार्ड घेण्याची गरज नसल्याचे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने म्हटले आहे.

सध्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटीचे काम प्रायोगिक पातळीवर काही राज्यांमध्ये सुरू आहे. 1 जूनपासून राष्ट्रीय पातळीवर हे काम सुरू होणार आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर रेशनकार्ड धारकाला राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत धान्य कुठल्याही राज्यांमध्ये मिळू शकणार आहे. सध्या हा प्रयोग 16 राज्यांमध्ये सुरू आहे. तो यशस्वीही होऊ लागला आहे. रेशनकार्ड आंतरराज्य पोर्टेबिलिटीचा प्रयोग महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तेलंगण, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळमध्ये यशस्वीरित्या राबविला जात आहे. त्याचबरोबर मध्य प्रदेश, झारखंड आणि त्रिपुरा येथेही हा प्रयोग सुरू आहे.

रेशन मिळण्याबाबत अडचणी होणार दूर
या योजनेंतर्गत आधार कार्डची बायोमेट्रीक माहिती रेशनकार्डशी पडताळून पाहिली जाते. त्या आधारावर देशातील कोणत्याही भागांमध्ये रेशनकार्ड संबंधित व्यक्‍तीचे आहे का याची माहिती मिळू शकते. ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांना रेशन मिळण्याबाबत अडचणी दूर होतील.