नवी दिल्‍ली – देशात काही राज्‍यांमध्‍ये विधानसभा निवडणुकीचे रणसंग्राम सुरू असतानाच एक देश, एक निवडणूक या विधेयकावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून बुधवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी दिली. हे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येण्‍याची शक्यता आहे. (One Nation One Election )
एक राष्ट्र, एक निवडणूक या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी मार्चमध्ये अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला एकमताने मंजुरी देण्यात आल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.
एक देश, एक निवडणूक हे तत्व लागू करण्यापूर्वी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. यासाठी राज्य घटनेमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल किंवा मुदतीपूर्वी सभागृह विसर्जित करावे लागेल. इतकंच नाही तर काही विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल तर काहींचा नियोजित वेळेपूर्वी समाप्त करावा लागेल. त्याचबरोबर यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये या विषयावर सहमती बनवणे आवश्यक आहे. यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने आपण यासाठी तयार असल्याचे जाहीर केले आहे.
दरम्‍यान, २०२९ पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि नगरपालिका आणि पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांसाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची आणि त्रिशंकू परिस्‍थती उद्‌भवल्‍यास अन्‍य तरतूद करण्याची शिफारस कायदा आयोगाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.
कोविंद समितीच्या शिफारशी काय?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची आणि त्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. त्रिशंकू परिस्थिती किंवा अविश्वास प्रस्ताव सारख्या कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नव्या लोकसभेची स्थापना करण्यासाठी पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी शिफारस या समितीने केल्‍या आहेत. लोकसभेच्या नव्याने निवडणुका झाल्यास त्या आधीच्या लोकसभेच्या उर्वरित काळासाठीच असतील, असेही समितीने नमूद केले आहे.
विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर एखाद्या विधानसभेचा कार्यकाळ लवकर संपुष्टात न आल्‍यास तो लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळा इतकाच असेल. या प्रकारची व्यवस्था लागू करण्यासाठी राज्य घटनेतील अनुच्छेद 83 ( संसदेतील सभागृहाचा कालावधी) आणि अनुच्छेद 172 ( राज्य विधिमंडळाचा कालावधी) यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
“लोकशाहीत एक राष्ट्र, एक निवडणूक ही कुचकामी आणि अव्‍यवहार्य ठरणारी आहे. यामुळे या प्रस्तावाला आमचा विरोध आहे. लोकशाही टिकून राहण्यासाठी जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी देणे ही निवडणुकीपूर्वीची एक खेळी आहे. परंतु, देशातील जनताही हे स्वीकारणार नाही.”
– मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस अध्यक्ष
