One Nation One Election । केंद्र सरकारने आपला मुख्य मुद्दा ‘एक देश, एक निवडणूक’ या दिशेने राबवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या व्यवस्थेसंदर्भातील घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांसोबत टप्प्याटप्प्याने नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु मंत्रिमंडळाने सध्या निर्णय घेतला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. एक देश एक निवडणूक कधी लागू होऊ शकते? One Nation One Election । माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 14 मार्च 2024 रोजी अहवाल सादर केला होता, जो सप्टेंबर 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाने स्वीकारला होता. आता तब्बल तीन महिन्यांनी या विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने तेही संसदेच्या याच अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. एक देश, एक निवडणूक हा भाजपचा जुना मुद्दा आहे. मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. हा कायदा झाल्यास 2029 किंवा 2034 पासून तो सक्रिय होईल. सरकारने याबाबत काहीही सांगितले नसले तरी समितीच्या माध्यमातून विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांशी सल्लामसलत करण्यासही सरकार तयार आहे. लोकसभेच्या आकड्यांचा खेळ One Nation One Election । देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी यासंबंधीचे विधेयक किमान अर्ध्या राज्यांनी मंजूर करावे लागेल, जे सोपे होणार नाही. ज्या पक्षांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे मत मांडले होते, त्यांचे आता लोकसभेत 270 खासदार आहेत. समर्थन किंवा विरोध न करणाऱ्या खासदारांची संख्या जोडल्यास हा आकडा २९३ पर्यंत पोहोचेल, ज्यामध्ये टीडीपीचाही समावेश आहे. या सर्वांनी सभागृहात केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला तरी मतदानासाठी केवळ ४३९ सदस्य उपस्थित राहिल्यावरच हे विधेयक मंजूर होईल. जर सर्व खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर ते लोकसभेत मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश म्हणजेच 362 खासदारांची आवश्यकता असेल. अशा स्थितीत हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्याचीही शक्यता आहे. राज्यसभेत केंद्र सरकारची भूमिका राज्यसभेच्या आकड्यांचा खेळ केंद्र सरकारसाठीही अडचणी निर्माण करू शकतो. राज्यसभेत सध्या 231 खासदार आहेत. केंद्र सरकारमध्ये 121 सदस्य आहेत, ज्यात 113 एनडीए, सहा नामनिर्देशित आणि दोन अपक्ष खासदार आहेत. तर दोनतृतीयांश पाठिंब्यासाठी १५४ सदस्य उपस्थित राहावेत. याठिकाणी केंद्र सरकार 33 मतांनी कमी पडत आहे. वायएसआर काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) आणि भाजपचे मिळून १९ खासदार आहेत. हे सर्व असे पक्ष आहेत जे ना केंद्रात आहेत ना इंडिया आघाडीसोबत आहेत. इंडिया आघाडीचे 85 खासदार आहेत. अपक्ष कपिल सिब्बलही त्यांच्या बाजूने मतदान करू शकतात. राज्यसभेत AIADMK चे 4 खासदार आणि BSP चा एक खासदार आहेत, ज्यांचा कल सध्या कोणत्याही पक्षाकडे दिसत नाही. दरम्यान , या सगळ्या नंबर गेममुळे केंद्र सरकार अडचणीत येऊ शकते मात्र लोकसभा आणि राज्यसभेतील आकडेवारी मॅनेज करण्यात सरकार यशस्वी झाले तर हे विधेयक संसदेत मंजूर होईल. परंतु आता आकड्यांमुळे सरकारचा महत्वकांक्षी मुद्दा अडचणीत येणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
