पुणे – अंतिम वर्षाच्या परीक्षेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने विद्यापीठ व महाविद्यालयात शंभर टक्‍के शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवरून घूमजाव केला आहे. शिक्षक संघटनेच्या विरोधानंतर आता विद्यापीठ व महाविद्यालयात शंभर टक्‍के उपस्थिती ही ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष, जशी शक्‍य आहे त्याप्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य शासनाने सोमवारी दिले.

परीक्षेच्या कामानिमित्त महाविद्यालयात सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शंभर टक्‍के उपस्थिती बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य शासनाने तीन दिवसांपूर्वी घेतला होता. परीक्षेच्या कामासाठी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता भासणार आहे.

प्रश्‍नपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, गुणपत्रिका तयार करणे, निकाल घोषित करणे, फेरमूल्यांकन करणे अशा अनेक कामांसाठी मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्यक्षपणे शंभर टक्‍के उपस्थिती अनिवार्य केल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले होते.