इस्लामपूर : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रयत क्रांती संघटनेतर्फे 1 ऑगस्टला एक दिवशीय दूध बंद एल्गार आंदोलन करणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषी राज्यमंत्री व आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.

ते म्हणाले, राज्य सरकारने तातडीने दुधाच्या भुकटीसाठी 50 रुपये प्रति किलोला अनुदान द्यावे, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर 10 रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी घेऊन आम्ही राज्यभर दूध डेअरी समोर आंदोलन करणार आहोत. काही ठराविक दूध संघांचे भले करण्यासाठी राज्य सरकारने २५ रुपये दूध खरेदी दराबाबत घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे.

कोरोना काळात शेतकऱ्यांच्यावर अनेक संकटे ओढवली आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे देणारा दुग्धव्यवसाय अडचणीत आहे. विकास आघाडीचे सरकार सर्व पातळीवर अपयशी ठरले आहे. 6 महिन्यांच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही. मात्र अडचणी निर्माण केल्याचे त्यांच्या कृतीतून स्पष्ट होत आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे दूध विक्रीमध्ये ३० टक्के घट झाली आहे. दुधाचे खरेदीचे दर कमी झाले आहेत. राज्यात काही भागात गाईचे दूध 25 रुपये प्रती लिटर तर काही ठिकाणी १६ रुपये लिटर पर्यंत भाव खाली आले आहेत.

राज्य सरकारच्या दुग्धविकास खात्याचे याकडे अजिबात लक्ष नाही. सरकारमधील काही दूध संघ सरकारचे अभिनंदन करताना जाहिरातबाजी करत आहे. काही ठराविक दूध संघांचे भले करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील संगमनेर, भंडारा, बारामती, कात्रज, इस्लामपूर येथील सत्ताधारी मंडळींच्या दूध संघाचे दूध महानंद 25 रुपये दराने खरेदी करत आहे.,

ते म्हणाले, राज्यात ठराविक दूध संघाचे भले करताना इतर दूध उत्पादकांना अडचणीत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७० टक्के दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने वार्‍यावर सोडले आहे.  विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र येथील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. यापूर्वीच्या सरकारने दूध भुकटी निर्यात अनुदान व दुध उत्पादकांना 5 रुपये अनुदान दिले होते. त्यावेळी जे दूध आंदोलन झाले त्यात उतरणारे दूध संघाचे चेअरमन सध्या कुठे गेले आहेत.

एक ऑगस्टला होणाऱ्या आंदोलनामध्ये रयत क्रांती संघटनेसोबत राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम पक्ष, किसान क्रांती मोर्चा, भारतीय जनता किसान मोर्चा या संघटना व पक्ष सहभागी होणार आहेत.

यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष बजरंग भोसले, उपाध्यक्ष किरण उथळे, जयवंत पाटील, शशिकांत शेळके, भास्कर कदम उपस्थित होते.

राज्य सरकारने २१ जुलैला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्ध विकास मंत्री यांनी बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत उत्पादकांच्या बाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर दूध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरेल. या बैठकीस आम्हाला बोलणे उचित वाटत नसले तरी दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी भूमिका सरकारने घ्यावी.