विहिरींचे साडेनऊ लाख लटकले

2008 पासून खेड तालुक्‍यात अनुदानाअभावी कामे रखडली

– रामचंद्र सोनवणे

राजगुरूनगर – खेड तालुक्‍यात रोजगार हमी योजनेतंर्गत 2008 पासून विहिरांना अनुदान न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी विहिरींची कामे अर्धवट सोडून दिली आहे. एकूण 9 लाख 36 हजार 87 रुपयांचे अनुदान येणे बाकी आहे. दरम्यान, खेड तालुक्‍यात नवीन विहिरींना मंजुरी मिळाली असली तरी अनेक विहिरी अर्धवट स्थितीत आहेत. एकीकडे अनुदान मिळत नाही, तर दुसरीकडे कामांचे मूल्यमापन होत नसल्याने विकासकामे रखडली आहेत. आचारसंहितेच्या कचाट्यात अनेक कामे आता अडकून पडणार आहेत.

शासनाने शेतकऱ्यांसाठी महत्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतंर्गत पंचायत समितीमार्फत सिचंन विहिरीसाठी आणि शेतीपूरक विविध योजनासाठी अनुदान देत असते. मात्र, कर्मचाऱ्यांअभावी झालेल्या कामांचे मूल्याकंन वेळेवर होत नसल्यामुळे अनेक कामे अर्धवट थाबंली आहे. झालेल्या कामांचे मूल्यांकनानुसार होणारे प्राप्त अनुदान न मिळाल्याने लाभधारक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. आजच्या बाजारभावानुसार आणि पूर्ण विहिर तयार होण्यासाठी सर्वसाधारण पणे सरासरी साडेचार ते सहा लाखांचा खर्च होत असतो. शासन विहिरीसाठी शेतकऱ्यांला 3 लाख अनुदान देते. 60 टक्‍के मजुरीवर, तर 40 टक्‍के साहित्यावर खर्च करणे अपेक्षित असते. नियमानुसार वेळेत अनुदान रक्‍कमेचा हप्ता मिळत नसल्याने अर्थिक अडचणीत सापडला आहे.

त्यामुळे विहिरींची संख्या कमी
खेड तालुक्‍यातील 189 गावांपैकी 67 गावातील शेतकऱ्यांना भूजल सर्व्हेक्षणाच्या मूल्यांकनानुसार सिंचन विहिरींना मंजुरी दिली जात नाही, तर वर्षाला दिलेले सिंचन विहिरी उद्दिष्ट प्रस्ताव होऊनही शेतकरी कागदपत्रे अथवा शेतजमिनीची खातेफोड न झाल्याने अडथळे येत असतात, त्यामुळे विहिरीची संख्या कमी होताना दिसत आहे.

तांत्रिक पंचनामे न झाल्यामुळे बिले प्रतीक्षेत
2016-17 मध्ये 32 विहिरींपैकी 21 पूर्ण होऊ शकल्या, तर उर्वरीत अर्धवट स्थितीत, 2017-18 मध्ये 20 विहिरी अपूर्ण, तर 21 विहिरींचे कामे पूर्ण होऊनही अंतिम टप्प्यातील कुशल बिले केवळ संबंधित विहिरीचे तांत्रिक पंचनामे न झाल्यामुळे रखडले गेल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

लाभार्थींमध्ये नाराजी
दहा सिंचन विहिरींचे 3 लाख, कुक्कुटपालन शेड 31 हजार 500, नांदेड पॅटर्न शोषखड्डे 35, लाभार्थी प्रत्येकी 2566, पाणंद रस्ता 87 हजार, जनावरांचा गोठा 35 हजार असे मिळून 9 लाख 36 हजार 87 रुपये सरकारकडून अनुदान न आल्याने लाभार्थींमध्ये नाराजी पसरली आहे.

मूल्यांकन रखडले
या योजनेसाठी होणाऱ्या कामांचे मूल्यांकन करणाऱ्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांची मे महिन्यात बदली झाली, त्या जागेवर पर्यायी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न झाल्यामुळे रोजगार हमी योजनेंतर्गत मे अखेपर्यंत 243 विविध कामांची तांत्रिक मूल्यांकन न झाल्याने लाभार्थींना अनुदान मिळू शकले नाही, तर जूनपासून आज अखेर सुरू असलेल्या 38 कामांची मूल्यांकनाचे काम होऊ शकले नसल्याचे दिसून आले.

9 लाख 36 हजार 87 रुपये इतके विविध रोजगार हमी योजनां खाली केलेल्या कामांसाठी लाभार्थींना देणे असून, अनुदानाची मागणी केलेली आहे. अनुदान आल्यावर लाभार्थींच्या खात्यावर वर्ग केले जातील.
– बाळासाहेब ढवळे, गटविकास अधिकारी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)