Eknath Shinde | उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईच्या वाशी येथील १४ मजली नैवेद्य आणि ७ मजली अलबेला या इमारतींना बेकायदा इमारत घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे महानगरपालिकेनं अतिक्रमण पाडण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र या नोटिसीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली. यावरून हायकोर्टानं एकनाथ शिंदे यांना फटकारलं आहे. इमारती पाडण्याचे महानगरपालिकेच्या नोटीस कोणत्या आधिकाराखाली रोखल्या असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर ९ मधील १४ मजली नैवेद्य आणि ७ मजली अलबेला या इमारतींना महापालिकेने बेकायदेशीर ठरवत पाडण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र शिंदे यांनी त्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी एका सामाजिक संस्थेने एकनाथ शिंदेंच्या अधिकारात या इमारतीच्या स्थगितीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या बेकायदेशीर इमारती पाडण्याची विनंती त्यांनी या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शनिवारी होणार असून अशा प्रकारचे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहे का? या संदर्भातही उत्तर पुढील सुनावणीमध्ये दिले जाईल. त्यानुसार, शिंदे यांनी वापरलेले अधिकार योग्य आहेत की नाही, याचा निर्णय ठरू शकतो. हेही वाचा: सरकारकडून GST कपातीची अधिसूचना जारी ; २२ सप्टेंबरपासून काय स्वस्त होईल ? जाणून घ्या
