जनतेत असंतोष असूनही केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष; विकास दरावर वाईट परिणाम होण्याची भीती मुंबई – भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दक्षिण आशियातील इतर देशापेक्षा सर्वात जास्त आहेत. यासंदर्भात राजकीय पक्षांनी आणि ग्राहकांनी बराच आरडाओरड करूनही याकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे. मात्र, जर इंधनाचे दर वाढवले, तर मागणी कमी होण्याबरोबरच महागाई वाढण्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. इंधनाच्या दराचा वाहतुकीवरील परिणाम महागाई वाढण्याची शक्यता एका अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. बॅंक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज या संस्थेने म्हटले आहे की जर 10 टक्के इतकी वाढ इंधनाच्या दरात केली, तर महागाई 2.3 टक्क्यांनी वाढेल. देशभरातील महागाई वाढल्यानंतर इंधनाबरोबरच इतर वस्तूंच्या मागणीत घट होऊ शकते. त्याचा पर्यायाने विकास दरावर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. पेट्रोलवर सध्या केंद्र आणि राज्याचे 68 टक्के इतके कर आहेत. काही राज्यात पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या पुढे गेले आहे. डिझेलचे दर 100 रुपयांच्या जवळपास आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढविल्यामुळे केवळ रुपया स्थिर होण्यात मदत झालेली आहे. बाकी सर्व अर्थव्यवस्थेवर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. इंधन स्वस्त केल्यास… डिझेल आणि पेट्रोलचे दर कमी केल्यास वाहतूक स्वस्त होईल आणि इतर वस्तूंचे दर आटोक्यात राहतील. त्यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. क्रुडचे दर 10 डॉलरने वाढल्यानंतर त्याचा उपयोग 0.4 टक्क्यांनी कमी होतो. तर इंधनाचे दर 10 रुपयांनी कमी केल्यास त्यामुळे तूट 0.6 टक्क्यांनी वाढते, असा हिशेब या संस्थेने सांगितला आहे. हा सर्व विषय ध्यानात घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने वाढलेले उत्पादन शुल्क कमी करणे सध्याच्या परिस्थितीत शहाणपणाचे ठरेल. त्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे. …तर अर्थव्यवस्था “रिव्हर्स’ इंधनाच्या भडक्यामुळे वाहतुकीचा खर्च आपोआपच वाढत आहे. यामुळे देशभरातील महागाई वाढू शकते. महागाई वाढल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात वाढ करू शकते. अशा अवस्थेत कर्जपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच अर्थव्यवस्था परतीच्या दिशेने वाटचाल करू शकते. कर वाढवण्याची केंद्र-राज्यात चढाओढ तूट कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लावण्याची चढाओढ चालू आहे. इतर वस्तूवरील कर केंद्र किंवा राज्यांना या वस्तू जीएसटी कक्षेत असल्यामुळे वाढवता येत नाहीत. या अगोदरच्या पतधोरणात रिझर्व बॅंकेने केंद्र सरकारला हळूहळू पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढवलेले कर कमी करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या या विषयावरील वक्तव्यावरून केंद्र सरकार हे कर कमी करण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट होते.
